सर्व सरकारी बँका प्रायव्हेट करण्याबाबत मोठी अपडेट; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत झाला मोठा निर्णय

कोणताही जुनी बँक मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना निधी पुरविण्यासच तयार नव्हते, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. सद्यस्थितीत देशात 6000 प्रकल्प निधीअभावी रखडले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. बँकांनी सकारात्मक भूमिका न घेतल्यानेच डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूटशन स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्या म्हणाल्या. इन्स्टिट्यूशन बोर्ड सदस्यांना पायाभूत सुविधेत कार्यरत दिग्गजांचा समावेश केला जाईल असेही त्या म्हणाल्या.

    दिल्ली : केंद्रीय कॅबिनेटने डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सशी (डीएफआय) संबधित एका विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय बँकेप्रमाणेच कार्यरत ही संस्था पायाभूत प्रकल्पांना निधीचा पुरवठा करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. सरकारने अर्थसंकल्पात अशी बँक स्थापन करण्याबात निर्णय घेतला होता त्याची पूर्तता करीत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

    20 हजार कोटींचा प्रारंभिक निधी

    या संस्था नव्याने प्रारंभ केल्या जाणार असून याबाबतचे निर्णय बोर्ड घेणार आहे. त्याची स्थापनाही लवकरच केली जाईल अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली. डीफआयला प्रारंभिकरित्या 20 हजार कोटी रुपये दिले जातील असेही त्यांनी सांगितले. या बँकेच्या वतीने रोखे जारी करण्यात येईल व त्यात गुंतवणूक केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आगामी काही वर्षात तीन लाख कोटींचा निधी उभारला जाईल असा आशावादही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना करमाफीचाही लाभ मिळेल अशी माहितीही त्यांनी दिली. यासोबतच सॉवरेन फंडसह पेन्शन फंडही गुंतवणूक करता येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

    जुन्या बँकांची तयारीच नव्हती

    कोणताही जुनी बँक मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना निधी पुरविण्यासच तयार नव्हते, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. सद्यस्थितीत देशात 6000 प्रकल्प निधीअभावी रखडले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. बँकांनी सकारात्मक भूमिका न घेतल्यानेच डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूटशन स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्या म्हणाल्या. इन्स्टिट्यूशन बोर्ड सदस्यांना पायाभूत सुविधेत कार्यरत दिग्गजांचा समावेश केला जाईल असेही त्या म्हणाल्या.

    सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण नाही

    दरम्यान, बँकांच्या खासगीकरणाच्या मुद्यावर बोलताना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका चांगले काम करीत आहेत. विलिनीकरणाचा निर्णय देशाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठीच घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तथापि सरकारी संस्थांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे त्या म्हणाल्या. सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका आर्थिक सेक्टरमध्येही महत्त्वाची असून सर्वच बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांचे हित सुरक्षित राहावे याचीही काळजी घेतली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.