कर्जाचा डोंगर झालेल्या अनिल अंबानी यांना मोठा दिलासा! दिल्ली मेट्रोला द्यावे लागणार 4600 कोटी रूपये

हे प्रकरण 2008 सालचे आहे. यावर्षी, रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीने दिल्ली विमानतळ एक्सप्रेस मेट्रो चालवण्याचा करार जिंकला. 2012 मध्ये फी आणि ऑपरेशन्सच्या वादानंतर अनिल अंबानींच्या कंपनीने हा प्रकल्प बंद केला. कंपनीने दिल्ली विमानतळाविरोधात कंत्राटाचा भंग केल्याप्रकरणी लवादाचा खटला दाखल केला.

    कर्जाचा डोंगर झालेल्या अनिल अंबानी यांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोटाने दिल्ली विमानतळ एक्सप्रेस मेट्रोच्या एका प्रकरणात रिलायन्स सुमहाची कंपनी रिलायन्स इन्फ्राच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. या निर्णयाअंतर्गत रिलायन्स इन्फ्राला एकूण $ 632 दशलक्ष म्हणजे सुमारे 4600 कोटी रुपये मिळणार आहेत.

    काय आहे प्रकरण ?

    हे प्रकरण 2008 सालचे आहे. यावर्षी, रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीने दिल्ली विमानतळ एक्सप्रेस मेट्रो चालवण्याचा करार जिंकला. 2012 मध्ये फी आणि ऑपरेशन्सच्या वादानंतर अनिल अंबानींच्या कंपनीने हा प्रकल्प बंद केला. कंपनीने दिल्ली विमानतळाविरोधात कंत्राटाचा भंग केल्याप्रकरणी लवादाचा खटला दाखल केला. अनिल अंबानींच्या कंपनीने टर्मिनेशन फी भरण्याची मागणीही केली. या प्रकरणात, 2017 मध्ये प्रथमच निर्णय अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्राच्या बाजूने आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला आहे.

    अनिल अंबानी यांना का गरज आहे ?

    अनिल अंबानी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले असल्यामुळे हा निर्णय त्यांच्यासाठी प्रचंड महत्त्वपूर्ण विजय आहे. कंपनीच्या वकिलांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले होते की, रिलायन्स सावकारांना पैसे देण्यासाठी पैसे वापरेल, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना कंपनीच्या खात्यांना अनुत्पादित मालमत्ता म्हणून चिन्हांकित करण्यापासून रोखले आहे.