कर्मचाऱ्यांच्या सोईसाठी मोदी सरकारने घेतला आणखी एक मोठा निर्णय; १ एप्रिलपासून होणार अमंलबजावणी

१०० हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनेत यापुढे कँटीन असणं बंधनकारक केले जाणार आहे. १ एप्रिलपासून हा नियम अंमलात येईल. काँट्रॅक्टवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या कँटीन सुवेधिचा लाभ होणार आहे. बऱ्याच कार्यालयांमध्ये कँटिनची सुविधा नसते. यामुळे कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होते. हे विचारात घेऊन सरकारने कँटीन सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांच्या सोईसाठी मोदी सरकारने घेतला आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांचा आधार घेत कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी काही नवीन नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. त्यामध्ये कँटीनसंबंधी अर्थात कार्यालयातील उहारगृहांबाबत एक मोठा नियम लागू होणार आहे.

    १०० हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनेत यापुढे कँटीन असणं बंधनकारक केले जाणार आहे. १ एप्रिलपासून हा नियम अंमलात येईल. काँट्रॅक्टवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या कँटीन सुवेधिचा लाभ होणार आहे. बऱ्याच कार्यालयांमध्ये कँटिनची सुविधा नसते. यामुळे कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होते. हे विचारात घेऊन सरकारने कँटीन सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    कामगार कल्याण कायद्यांबाबत अधिक जागरुता निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकारने आणखी काही बदल करण्याचं योजलं आहे. कामगारांना सरकारी नियम आणि कायद्यांची माहिती देण्याकरता किंवा सरकारी योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक कंपनीत एक वेलफेअर ऑफिसरची नियुक्ती करणं बंधनकारक असेल.

    कर्मचारी अथवा कामगारांना ऑफिस किंवा कामाच्या जागेवरून प्रवास करून साइटवर नेलं जात असेल किंवा जायला लागत असेल आणि त्याच दिवशी ते परत घरी येणार असतील तर त्यांना प्रवास भत्ता देणंही आवश्यक आहे.

    कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाइमबाबतही नियमयात बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत कामाच्या वेळेनंतर किमान अर्धा तास थांबावं लागलं तर ओव्हरटाइम मोजला जायचा. आता १५ मिनिट अधिक थांबले तरी कर्मचाऱ्यांना ओव्हरडाईम दिला जाणार आहे.