वसुलीच्या आरोपांची चौकशी होणारच; राज्य सरकार आणि देशमुखांची ‘ती’ याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

मुंबई हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. राजीनामा दिल्यानंतर देखमुखांनी थेट दिल्ली गाठली. त्यांच्याविरोधातील सीबीआय चौकशीचा आदेश रद्द करण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र, त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

    दिल्ली : परमबीरसिंग यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीाय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर आता अनिल देशमुखांना आणखी एक जबरदस्त झटका बसला आहे.

    मुंबई हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. राजीनामा दिल्यानंतर देखमुखांनी थेट दिल्ली गाठली. त्यांच्याविरोधातील सीबीआय चौकशीचा आदेश रद्द करण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र, त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

    माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत.
    अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता.

    मुंबई उच्च न्यायालयाने या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत. तसेच, १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचाही आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिला आहे. या आदेशाविरोधात गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारच्या वतीनं अशा दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.