
अचानक उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. अनेक उमेदवारांना परीक्षेला मुकावे लागले होते. परीक्षा देता न आलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
दिल्ली (Delhi). अचानक उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. अनेक उमेदवारांना परीक्षेला मुकावे लागले होते. परीक्षा देता न आलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
SC issues notice to West Bengal govt & orders no coercive action should be taken by govt against BJP leaders till next date of hearing in Jan 2021.
SC was hearing petitions filed by BJP MPs Kailash Vijayvargiya, Arjun Singh & others alleging foisting of false cases on them. https://t.co/tsy94VTPfN
— ANI (@ANI) December 18, 2020
कोरोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थींना पुन्हा संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार व युपीएससी आयोगाला सल्ला दिला. कोरोनामुळे नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या उमेदवारांना पुन्हा एक संधी देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा, असं न्यायालयानं सांगितलं. यावेळी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. कोरोनाचा फटका बसल्यानं परीक्षा देता न आलेल्या परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र आणि युपीएससीच्या विचाराधीन आहे, असं केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.