प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे देशाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. एवढेच नाही, तर अनेक योजनांमध्ये सरकारचा खर्चदेखील वाढला आहे. कोरोना परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या मंत्रालयांचा खर्च नियंत्रित करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. आता अर्थमंत्रालयाने पुन्हा एकदा मंत्रालयांना आणि विभागांना चालू आर्थिक वर्षाच्या राहिलेल्या काही महिन्यांत आपला खर्च सुधारित अंदाजापर्यंतच ठेवायला सांगितला आहे.

  • मंत्रालयांना खर्चावर नियंत्रणाचे दिले आदेश

दिल्ली (Dehli). कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे देशाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. एवढेच नाही, तर अनेक योजनांमध्ये सरकारचा खर्चदेखील वाढला आहे. कोरोना परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या मंत्रालयांचा खर्च नियंत्रित करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. आता अर्थमंत्रालयाने पुन्हा एकदा मंत्रालयांना आणि विभागांना चालू आर्थिक वर्षाच्या राहिलेल्या काही महिन्यांत आपला खर्च सुधारित अंदाजापर्यंतच ठेवायला सांगितला आहे.

काटेकोरपणे पालन व्हावे अर्थमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका निवेदनात सांगण्यात आले आहे, की विविध मंत्रालये आणि विभागांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरलेल्या खर्चाच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन केले जावे, असा आग्रह करण्यात आला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे, की आर्थिक सल्लागारांनी निश्चित करावे. २०२०-२१ च्या सुधारीत अंदाजाच्या बैठकीत खर्चाजी जी सीमा निश्चित करण्यात आली आहे, तीचे काटेकोरपणे पालन व्हावे.’’

नव्या योजनांवर बंदी
लॉकडाऊनच्या दरम्यान नवीन योजनांवर सुरुवातीलाच बंदी घालण्यात आली होती. अर्थमंत्रालयाने ही बंदी मार्च २०२१ पर्यंतच्या योजनांवर घातली आहे. ही बंदी स्वीकृत अथवा मूल्यांकन श्रेणीतील योजनांवर आहे. विशेष म्हणजे अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने तत्त्वत: मान्यता दिलेल्या योजनांसाठीही हा आदेश लागू असेल.

सरकार घेत आहे कर्ज
आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत असल्याने, सरकार कर्जदेखील अधिक घेत आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी बाजारातून कर्ज घेण्याचा अंदाज ४.२ लाख कोटी रुपयांवरून वाढवून १२ लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अंदाजे ७.८० लाख कोटी रुपयांऐवजी १२ लाख कोटी रुपये कर्ज होईल.