सरकारचं एक पाऊल मागे, कृषी कायदे स्थगित करण्याची घोषणा, शेतकऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतीच कृषी कायद्यांना स्थगिती देत एका समितीची स्थापना केली होती. मात्र या निर्णयानंतरही शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवलं होतं. आता थेट सरकारनंच स्वतःच्या कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय़ घेतलाय. कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया ही एका दिवसात होऊ शकत नाही. या प्रक्रियेवर विचार केला जाईल. तोपर्यंत दीड वर्ष या कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित केली जाईल, असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी जाहीर केलंय.

केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी गेल्या दीड महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. कायदे रद्द मागणी सरकारनं थेट मान्य केली नसली तरी पुढच्या दीड वर्षांसाठी या कायद्यांना स्थगिती देण्याची तयारी केंद्र सरकारनं दाखवलीय. त्यानंतर आता शेतकरी याला कसा प्रतिसाद देतात, याकडे सर्वाचं लक्ष आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतीच कृषी कायद्यांना स्थगिती देत एका समितीची स्थापना केली होती. मात्र या निर्णयानंतरही शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवलं होतं. आता थेट सरकारनंच स्वतःच्या कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय़ घेतलाय. कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया ही एका दिवसात होऊ शकत नाही. या प्रक्रियेवर विचार केला जाईल. तोपर्यंत दीड वर्ष या कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित केली जाईल, असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी जाहीर केलंय.

सरकारच्या या प्रस्तावावर आम्ही विचार करू, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांनी दिलीय. शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्ट्रर रॅलीची धडकी भरल्यामुळेच प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचंही शेतकऱ्यांनी म्हटलंय. किमान १००० ट्रॅक्ट्रर या रॅलीत सहभागी होती आणि दिल्लीला या ट्रॅक्टर रॅलीच्या माध्यमातून चक्कर मारण्यात येईल, असं नियोजन आहे. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत ही ट्रॅक्टर रॅली होऊ नये, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर रॅली झाली, तर त्याचा चुकीचा संदेश जगभरात जाईल, याची चिंता केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळेच त्यांनी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा शेतकरी करतायत. आता या प्रस्तावावर शेतकरी काय विचार करतात, ट्रॅक्टर रॅली रद्द होते का आणि शेतकरी आंदोलन मागे घेतात का, हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे.