करदात्यांना केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा, ४० लाखांपर्यंत जीएसटी माफ

या योजनेत गृहनिर्माण क्षेत्राला आता ५ टक्केच्या स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तसेच स्वस्त घरांवरील जीएसटीचा दर १ टक्का ठेवण्यात आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर सर्व प्रक्रिया ऑटोमॅटिक झाली आहे. करदात्यांचा बेसही दुप्पट झाला आहे. आतापर्यंत ५० कोटी रिटर्न ऑनलाइन फायलिंग झाले आहे. तर १३१ कोटी इ बिल जनरेट करण्यात आली आहेत.

दिल्ली : केंद्र सरकारने करदात्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जीएसटी करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० लाख रुपये आहे त्यांना जीएसटी मधून मोठी सूट देण्यात आली आहे. पहिली ही मर्यादा २० लाख रुपये इतकी होती.

तसेच ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १.५ कोटी पर्यंत आहे. ते कम्पोजिशन स्कीमचा पर्याय निवडू शकतात. सरकारने ७५ लाख रुपयांची मर्यादा ठेवली होती आता ती मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. करदात्यांनी या स्कीमची निवड केल्यानंतर त्यांना केवळ एक टक्क्याच्या दराने टॅक्स द्यावा लागेल, सेवा क्षेत्राचाही या योजनेत केंद्र सरकारने समावेश केला आहे.

केंद्र सरकारने ४० लाखांपर्यंत टर्न ओव्हर असलेल्या उद्योगांना जीएसटी नोंदणीपासून मुक्ती दिली आहे. जी आधी २० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न होती. तसेच डोंगराळ भागातील कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीची सूट १० लाखावरुन दुप्पट करुन २० लाख रुपये करण्याची जीएसटी काउंसिलने घोषणा केली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी ट्विट करत या निर्णयाची माहिती दिली आहे. तसेच या माहितीमध्ये सांगितले आहे की, विविध गोष्टींच्या करात कपात करण्यात आली आहे. २८ टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये फक्त चैनी संदर्भातील गोष्टी ठेवल्या आहेत. तसेच या टॅक्समध्ये २३० वस्तूंचा समावेश होता. त्यातील २०० वस्तू टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये शिफ्ट करण्यात आल्या आहेत.

या योजनेत गृहनिर्माण क्षेत्राला आता ५ टक्केच्या स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तसेच स्वस्त घरांवरील जीएसटीचा दर १ टक्का ठेवण्यात आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर सर्व प्रक्रिया ऑटोमॅटिक झाली आहे. तसेच करदात्यांचा बेसही दुप्पट झाला आहे. आतापर्यंत ५० कोटी रिटर्न ऑनलाइन फायलिंग झाले आहे. तर १३१ कोटी इ बिल जनरेट करण्यात आली आहेत.