narendra modi and corona vaccine

ज्या राज्यांकडून कोरोना लसीचे डोस जास्त वाया घालवले जातील त्याचं निगेटिव्ह मार्किंग केलं जाणार आहे. अशा राज्यांना पुढल्या वेळेस दिल्या जाणाऱ्या लसींचं प्रमाण कमी केलं जाणार आहे. त्यामुळे केंद्राच्या नियमावलीच तंतोतंत पालन राज्य सरकारांना करावं लागणार आहे.

    नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय योग दिनापासून १८ वर्षांपुढील सर्वांना मोफत लसीकरण देण्यात येणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केली आहे. या घोषणेनंतर केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय कोरोना लसीकरण मोहिमेसाठी नवीन मार्गदर्शक नियमावली जारी केली आहे. ही मार्गदर्शक नियमावली लोकसंख्या, कोरोना रुग्णांचे प्रमाण आणि लसीकरणाची गती या आधारावरच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींचं वाटप केलं जाणार आहे.
    महत्वाचं म्हणजे ज्या राज्यांकडून कोरोना लसीचे डोस जास्त वाया घालवले जातील त्याचं निगेटिव्ह मार्किंग केलं जाणार आहे. अशा राज्यांना पुढल्या वेळेस दिल्या जाणाऱ्या लसींचं प्रमाण कमी केलं जाणार आहे. त्यामुळे केंद्राच्या नियमावलीच तंतोतंत पालन राज्य सरकारांना करावं लागणार आहे.

    . “२१ जून रोजी योग दिनाचं औचित्य साधून देशात मोफत लसीकरण मोहीम सुरू होईल. यात १८ वर्षावरील सर्वांचं लसीकरण मोफत केलं जाणार आहे. राज्य सरकारांना लसीवर कोणताही खर्च करावा लागणार नाही”, असं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले होते.

    कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना दिसली असली तरी कोरोना गेलेला नाही याचं भान राखायला हवं असं मोदी म्हणाले होते. यात कोरोनाला हरविण्यासाठी आपल्या हातात कोरोनासंबंधीच्या नियमावलीचे पालन हेच मुख्य शस्त्र आहे, असंही ते म्हणाले.