कुटुंब नियोजनाच्या सक्तीबाबत केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र ; नागरिकांवर जबरदस्तीने निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत

कुटुंब नियोजन (Family Planning) हा ऐच्छिक मामला आहे. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध (Restrictions ) लादले जाऊ शकत नाहीत, तसेच सद्यस्थितीत तसे कोणतेही निर्बंधही लागू करण्यात आलेले नाहीत, असे केंद्र सरकारने (Central Government) या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. 

नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य विभागाने (Central Health Department ) शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात (SC) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कुटुंब नियोजनाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. किती अपत्यांना जन्म द्यायचा, हा पती आणि पत्नी यांचा वैयक्तिक प्रश्न (Personal questions) असून, नागरिकांवर जबरदस्तीने नियम लादू शकता येत नाहीत, असे सांगत, केंद्र सरकारने (Central Government) कुटुंब नियोजनाची (PIL to control population) सक्ती देशात केली जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

कुटुंब नियोजन हा ऐच्छिक मामला आहे. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत, तसेच सद्यस्थितीत तसे कोणतेही निर्बंधही लागू करण्यात आलेले नाहीत, असे केंद्र सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.  केंद्रीय आरोग्य विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.

आपलं कुटुंब किती मोठं असावं याचा निर्णय दाम्पत्याकडून स्वत: घेतला जातो. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बंधन लादलेलं नाही, असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्निनी कुमार उपाध्याय यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली आहे. त्यावर केंद्राने हे मत व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान, देशातील वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रण घालण्यासाठी दोन मुलं असण्यासह महत्त्वाची पावलं उचलण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.