घर खरेदी करणाऱ्यांना नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मिळाला मोठा दिलासा

बिल्डरने प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण करुन ग्राहकाला दिला नाही तर त्याला घर खरेदी करणाऱ्याला पूर्ण पैसे परत द्यावे लागतील. आणि व्याजही द्यावं लागेल. अशात व्याजाचे पैसे ९ टक्क्यांनी परत द्यावे लागतील.

    नवी दिल्ली: नागरिक पैशांची जमावाजमव करुन आपलं हक्काचं घर खरेदी करण्याची स्वप्न पाहत असताना अनेकदा त्यांना बिल्डरकडून अनेक प्रकार त्रासही सहन करावा लागतो. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नागरिकांच्या भल्याचा विचार करत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आता बिल्डर घर खरेदी करणाऱ्याला एकतर्फी नियम लादू शकत नाही. ग्राहकाचे हक्क आणि हित लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, ‘ घर खरेदी करणारा एकतर्फी नियम व अटी मान्य करण्यासाठी बांधिल नसेल. ग्राहक संरक्षण अॅक्टअँतर्गत न्यायालयाने अपार्टमेंट बायर्स अॅग्रीमेंटच्या अटी एकतर्फी आणि गैरवाजवी, याशिवाय अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस असल्याचं सांगितलं आहे.

    यासोबतच न्यायालयाने सांगितलं की, जर बिल्डरने प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण करुन ग्राहकाला दिला नाही तर त्याला घर खरेदी करणाऱ्याला पूर्ण पैसे परत द्यावे लागतील. आणि व्याजही द्यावं लागेल. अशात व्याजाचे पैसे ९ टक्क्यांनी परत द्यावे लागतील.

    काय आहे प्रकरण?

    गुरुग्राममधील एका प्रोजेक्टवर सुनावणी देताना कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे. बिल्डरने एक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने बिल्डरविरोधात कडक कारवाई केली. हे प्रकरण १ कोटी ६० लाख रुपयांचे आहे. कोर्टाने सांगितलं की, जर या आदेशाचं पालन करण्यात आलं नाही, तर या प्रकरणात घर खरेदीदाराला संपूर्ण रक्कम १२ टक्के व्याजासह द्यावी लागेल.