काँग्रेस-तृणमूल कृषी कायद्यांवरून, तर शिवसेना-डावे पेट्रोल डिझेलवरून आक्रमक

काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी लोकसभेचं इतर सर्व कामकाज रद्द करून केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करावी, अशी नोटीस दिलीय. केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असून ते लवकरात लवकर रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. त्यामुळे लोकसभेचं कामकाज रद्द करावं आणि केवळ कृषी कायद्यांवर चर्चा घेऊन हे कायदे रद्द करून टाकावेत, अशी मागणी करणारी नोटीस त्यांनी दिलीय.

    संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा गाजतोय तो मुख्यत्वे पेट्रोल डिझेलची दरवाढ आणि केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन या दोन मुद्द्यांवरून. गेले दोन दिवस लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीबाबतच्या चर्चेच्या मागणीमुळे तहकूब करावं लागलं होतं. त्यानंतर आता विरोधकांनी आपली आक्रमकता अधिकच वाढवलीय.

    काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी लोकसभेचं इतर सर्व कामकाज रद्द करून केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करावी, अशी नोटीस दिलीय. केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असून ते लवकरात लवकर रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. त्यामुळे लोकसभेचं कामकाज रद्द करावं आणि केवळ कृषी कायद्यांवर चर्चा घेऊन हे कायदे रद्द करून टाकावेत, अशी मागणी करणारी नोटीस त्यांनी दिलीय.

    दुसरीकडे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवरून इतर विरोधक आक्रमक झालेत. सभागृहाचं इतर कामकाज रद्द करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीबाबत चर्चा करावी, अशी मागणी कऱणारी नोटीस डीएमकेसह विरोधी पक्षांनी दिलीय. अशी नोटीस देणाऱ्या पक्षांमध्ये डीएमके, शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि बसपा यांचा समावेश आहे.

    या नोटिशांनी लोकसभा अध्यक्ष काय प्रतिसाद देतात, ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. या नोटिशींना काहीही प्रतिसाद आला, तरी पेट्रोल डिझेलची दरवाढ आणि नवे कृषी कायदे यांच्याविरोधातील आपलं आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सांगितलंय.