डायरेक्ट मृत्यूपत्रावरच ‘कोविड डेथ’चा उल्लेख होणार; केंद्र सरकारकडून सुधारित नियमावली

एखाद्या रुग्णांचा मृत्यू कोरोनाबाधित असताना किंवा कोरोना झाल्याचे समजल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत झाला असेल तर त्याला कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे समजले जाईल. तसेच कोरोना झालेल्या व्यक्तीला 30 दिवस उपचार केल्यानंतरही रुग्णालयात रहावे लागले आणि मृत्यू झाला तर त्यांचाही कोविड 19 मुळे मृत्यू झाला असा उल्लेख प्रमाणपत्रावर करण्यात येईल.

    दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे आणि त्यासंदर्भातील नियम सोपे करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्याचे पालन करताना केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. आयसीएमआरने सर्वोच्च न्यायायलयाच्या आदेशानुसार कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यू प्रकरणात अधिकृत कागदपत्रे जारी करण्यासाठी नियमावली जारी केली आहे. नव्या नियमावलीनुसार, कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद आता मृत्यूप्रमाणपत्रावर केली जाणार आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

    सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत केंद्र सरकारने सांगितले की, 3 सप्टेंबरला केंद्राने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मृत्यूच्या कारणासह वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. रीपक कन्सल विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर प्रकरणी न्यायालयाने 30 जून रोजीच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश केंद्राला दिले. केंद्र सरकारकडून त्यानुसार नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोरोनाची लागण झाल्याचे आरटीपीसीआर, मॉलिक्युलर, रॅपिड अँटिजेन किंवा रुग्णालयातून समोर आले आहे त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

    असे आहेत नवे नियम

    सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, कोरोनाचे ते रुग्ण जे बरे होऊ शकले नाहीत. ज्यांचा मृत्यू रुग्णालय किंवा घरी झाला तर त्यांचा समावेश कोरोनामुळे झालेल्या मृतांमध्ये करण्यात येईल. या प्रकरणांमध्ये जन्म मृत्यू नोंदणी कायद्यानुसार मृत्यू प्रमाणपत्र आधीच जारी केले असले तरी संबंधितांची नोंद कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांमध्ये होईल. एखाद्या रुग्णांचा मृत्यू कोरोनाबाधित असताना किंवा कोरोना झाल्याचे समजल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत झाला असेल तर त्याला कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे समजले जाईल. तसेच कोरोना झालेल्या व्यक्तीला 30 दिवस उपचार केल्यानंतरही रुग्णालयात रहावे लागले आणि मृत्यू झाला तर त्यांचाही कोविड 19 मुळे मृत्यू झाला असा उल्लेख प्रमाणपत्रावर करण्यात येईल.

    नव्या नियमावलीनुसार, मृत्यूच्या कारणांचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची सोय नाही किंवा एमसीसीडीकडून देण्यात आलेलं कारण मान्य नसेल तर अशा प्रकरणांमध्ये राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात जिल्हा स्तरावर एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. ही समिती अशी प्रकरणे सोडवण्याचे काम करेल.