सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली

केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांनासोबत चर्चा होणे आवश्यक आहे. यासाठी एक निष्पक्ष व स्वतंत्र समितीची नेमण्याचा विचार सुरू आहे. ज्यासमोर हे दोघेही आपली बाजू मांडू शकतील. त्यांना समिती जो मार्ग सांगेल त्याची अंमलबजावणी त्यांना करावी लागेल. या स्वतंत्र समितीमध्ये पी. साईनाथ , भारतीय किसान युनियनच व अन्य सदस्य होऊ शकतात.

नवी दिल्ली:मागील २२ दिवसांपासून केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलना संदर्भात सर्वोच्च न्यालायात तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांच्या एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे, की ते सध्या कायद्यांच्या वैधतेचा निर्णय घेणार नाहीत, मात्र त्याची अंमलबजावणी काहीकाळ थांबवता येईल.

शेतकऱ्यांना विरोध करण्याचा अधिकार पण …
शेतकऱ्यांना कायद्यांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, हे जाणतो आणि ते थांबवण्याचा कोणताही प्रश्नच नाही परंतु विरोध करण्याच्या पद्धतीवर मात्र निश्चितच विचार केला जाईल. अशा प्रकारे कोणत्याही शहाराला तुम्ही जायबंदी करू शकत नाही.   शेतकऱ्यांच्या आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे परंतु तो विरोध अहिंसेच्या मार्गाने व्हायला हवा. या आंदोलनाचा सर्व सामान्य नागरिकांच्या अधिकारावर परिणाम होता कामा नये. आम्हाला शेतकऱ्यांबद्दल सहानभूती निश्चितच आहे , मात्र त्यांनी आंदोलनाची पद्धत बदलायला हवी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांनासोबत चर्चा होणे आवश्यक आहे. यासाठी एक निष्पक्ष व स्वतंत्र समितीची नेमण्याचा विचार सुरू आहे. ज्यासमोर हे दोघेही आपली बाजू मांडू शकतील. त्यांना समिती जो मार्ग सांगेल त्याची अंमलबजावणी त्यांना करावी लागेल. या स्वतंत्र समितीमध्ये पी. साईनाथ , भारतीय किसान युनियनच व अन्य सदस्य होऊ शकतात असे ही सांगण्यात आले आहे.  शेतकरी हिंसा भडकावू शकत नाहीत. तसेच शहराला जायबंदी करू शकत नाही. दिल्लीला ब्लॉक केल्यामुळे शहरातील लोकं उपाशी राहतील. चर्चा करून तुमचा उद्देश पूर्ण होऊ शकतो ,केवळ विरोधात बसून मदत मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
.