…तर व्हाट्सअ‍ॅप डाऊनलोड करणे अनिवार्य नाही : दिल्ली उच्च न्यायालय

कंपनीच्या नवीन गोपनीयता धोरणाबद्दल शंका वाटत असेल तर व्हाट्सअ‍ॅप डाऊनलोड करू नये असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले आहे.

नवी दिल्ली: कंपनीच्या नवीन गोपनीयता धोरणाबद्दल शंका वाटत असेल तर व्हाट्सअ‍ॅप डाऊनलोड करू नये असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले आहे. यापूर्वी मागील सुनावणीदरम्यान टिप्पणी देताना न्यायालयाने म्हटले होते, की व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन धोरणामुळे एखाद्याच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होत असेल तर सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅप डिलीट करणे शक्य आहे. असे कोणतेही अन्य अ‍ॅप पर्यायी म्हणून वापरता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.

मागील सुनावणीत व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी धोरणाच्या बाबतीत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने स्पष्टीकरण दिले होते, जर कोणी हे नवीन धोरण स्वीकारत नसेल तर ते दुसरे अ‍ॅप वापरू शकतात. खंडपीठाने असे म्हटले आहे, की अशी अनेक अॅप्स आहेत जी आपल्या ग्राहकांची माहिती ठेवतात. सर्व खाजगी अॅप्स आहेत आणि ग्राहक एकतर याची सदस्यता घेऊ शकतात किंवा ते सोडू शकतात. हे ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे.

यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे वकील चैतन्य रोहिल्ला यांना विचारले, की तुम्हाला काय हवे आहे. त्याला उत्तर म्हणून वकिला म्हणाले की व्हॉट्सअॅप आमच्याविषयी माहिती संकलित करतो आणि जागतिक स्तरावर सामायिक करतो. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले की आपण दुसर्‍या अ‍ॅपच्या अटी वाचल्या आहेत का. प्रथम आपण ते वाचा आणि आपल्या अडचणी काय आहेत हे समजावून सांगा.

व्हाट्सअ‍ॅपच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की हे अॅप पूर्णपणे सुरक्षित आहे. अशी कोणतीही माहिती सामायिक केलेली नाही जी ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करू शकते.