‘नोटा’ला अधिक मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र निवडणूक आयोगाला नोटीस

भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठात या याचिकेवरील सुनावणी सुरू आहे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास त्या मतदारसंघातील निवडणुका रद्द कराव्यात. त्यानंतर या मतदारसंघात नव्याने निवडणुका घ्याव्यात आणि रद्द झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांना नव्याने होत असलेल्या निवडणुकीत भाग घेण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा. तसेच, सहा महिन्याच्या आत या फेरनिवडणुका घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

    दिल्ली: एखाद्या निवडणुकीत मतदारांनी उमेदवारांपेक्षा नोटा (वरीलपैकी कोणीच नाही) या पर्यायाला अधिक पसंती दिली तर त्या जागेची निवडणूक रद्द करून तेथे पुन्हा नव्याने मतदान घेता येईल का?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. निवडणुकीत उमदेवारांपेक्षा नोटाला जास्त मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

    भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठात या याचिकेवरील सुनावणी सुरू आहे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास त्या मतदारसंघातील निवडणुका रद्द कराव्यात. त्यानंतर या मतदारसंघात नव्याने निवडणुका घ्याव्यात आणि रद्द झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांना नव्याने होत असलेल्या निवडणुकीत भाग घेण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा. तसेच, सहा महिन्याच्या आत या फेरनिवडणुका घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

    अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, बऱ्याचदा राजकीय उमेदवार मतदारांशी चर्चा न करताच उमेदवारांची निवड करतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी दिलेल्या उमदेवारांवर अनेकदा मतदार नाराज असतात. त्यामुळे नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तर त्या ठिकाणी पुन्हा मतदान घेऊनच ही समस्या सोडवली पाहिजे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळणे याचा अर्थच मतदार उमेदवारांवर असंतुष्ट आहेत असा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

    सोमवारी याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिककर्त्यांच्या वकील मानेका गुरुस्वामी युक्तिवाद करताना म्हणाल्या की, जर 99 टक्के लोकांनी नोटा हा पर्याय निवडला तरीही याचे काही महत्त्व नाही. कारण, यामुळे उरलेले एक टक्के मतदार हे ठरवतात की निवडणूक कोण जिंकणार. यामुळे एखाद्या मतदारसंघात जर नोटा या पर्यायाला सर्वाधिक मते मिळाली तर त्याठिकाणचा निकाल रद्द करून नव्याने मतदान घेण्यात यावे, याबद्दल निवडणुक आयोगाला निर्देश देण्यात यावे.

    यानंतर सरन्यायाधीश बोबेडे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही मागणी मान्य केल्यास, अशी परिस्थिती उद्भवलेल्या त्या जागेवर कुणाचेच प्रतिनिधित्व राहणार नाही. मग सभागृहाचे काम कसे चालणार?, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला विचारला आहे. याचबरोबर, खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

    नोटा म्हणजे काय?

    2013 मध्ये पहिल्यांदा ‘नोटा’ या पर्यायाचा मतदानादरम्यान वापर करण्यात आला होता. मतदानादरम्यान ईव्हीएम यंत्रावर उमेदवारांची यादी दिली असते. त्या यादीमध्ये असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार पसंत नसेल मतदार नोटाला मत देऊ शकतो. नोटा म्हणजे ‘नन ऑफ द अबोव्ह’ अर्थात वरीलपैकी कोणीच नाही. एखाद्या व्यक्तीला मतदान करायचे आहे मात्र त्याला आपल्या मतदारसंघातील पर्यायांपैकी एकही उमेदवार मत देण्यासाठी योग्य वाटत नसेल तर तो हा पर्याय निवडू शकतो. मात्र, एखाद्याला निवडून देण्यात या मताचा काहीही उपयोग नसतो.