झारखंडमध्ये न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय उत्खनन करण्यास मनाई; कोळसा उत्खननावर प्रतिबंध

केंद्राच्या कोळसा खाणींच्या आभासी लिलावाच्या प्रकल्पाविरूद्ध झारखंड सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय झारखंडमध्ये यापुढे उत्खनन करू शकणार नसल्याची सक्त ताकीद दिली. बंद पडलेल्या खाणींचा पुन्हा ताबा न घेतल्यास कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही सुकोने दिला आहे. या निर्देशांचे तातडीने पालन करण्याच्या सूचना देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तसे न झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल असेही बजावले. या याचिकेवर आता जानेवारीच्या तिसर्‍या आठवड्यात सुनावणी होईल.

दिल्ली (Delhi).  केंद्राच्या कोळसा खाणींच्या आभासी लिलावाच्या प्रकल्पाविरूद्ध झारखंड सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय झारखंडमध्ये यापुढे उत्खनन करू शकणार नसल्याची सक्त ताकीद दिली. बंद पडलेल्या खाणींचा पुन्हा ताबा न घेतल्यास कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही सुकोने दिला आहे. या निर्देशांचे तातडीने पालन करण्याच्या सूचना देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तसे न झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल असेही बजावले. या याचिकेवर आता जानेवारीच्या तिसर्‍या आठवड्यात सुनावणी होईल.

सर्वोच न्यायालय, दिल्ली

गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले होते की झारखंडमधील ९ खाणींच्या लिलावाच्या संदर्भात कोणताही लिलाव, परवाना, भाडेपट्टी इ. कोर्टाच्या अंतिम आदेशांच्या अधीन असेल. केंद्र सरकारनेही न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, यादरम्यान कोणतेही झाड कापण्यात येणार नाही अथवा उत्खननही करण्यात येणार नाही. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही देशातील विकास कामांना थांबवत नसून त्याद्वारे जैविक संसाधनांना नुकसान पोचणार नाही याची खबरदारी घेत आहोत. कोणत्याही उत्खननामुळे वनसंपदा नष्ट होणार नाही असे कोर्टाला वाटते, असेही त्यांनी सांगितले.

तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार
झारखंडमध्ये कोळसा खाणींच्या लिलावाविरोधात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकियेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केल्या जाईल जी झारखंडमध्ये खाणींच्या लिलावावर नजर ठेवेल. तज्ज्ञांची समिती आपला अहवाल सादर करेपर्यंत लिलाव थांबू शकतो, असे सुकोने स्पष्ट केले. तथापि, याला केंद्राकडून महान्यायवाद्यांनी विरोध दर्शविला.