The government is not ready to discuss directly with the farmers

कुठल्याही परिस्थितीत कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलंय. तर कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय आम्ही हटणार नाही, अशी भूमिका आंदोलन शेतकऱ्यांनी घेतलीय. त्यामुळे तीन आठवडे सुरू असलेल्या आंदोलनातील तणाव वाढत चाललाय. जोपर्यंत शेतकरी शांततेनं आंदोलन करत आहेत, तोपर्यंत काहीच अडचण नाही. मात्र शांतता भंग होऊन कायदा सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचत असेल, तर मात्र कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका सरकारनं घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.

केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेलं आंदोलन आता शाहिनबाग आंदोलनाचं स्वरूप घेईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. सरकार आणि आंदोलक दोघंही आपापल्या भूमिकेवर ठाम असून कुणीही मागे हटायला तयार नसल्याचं चित्र सध्या दिसतंय.

कुठल्याही परिस्थितीत कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलंय. तर कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय आम्ही हटणार नाही, अशी भूमिका आंदोलन शेतकऱ्यांनी घेतलीय. त्यामुळे तीन आठवडे सुरू असलेल्या आंदोलनातील तणाव वाढत चाललाय. जोपर्यंत शेतकरी शांततेनं आंदोलन करत आहेत, तोपर्यंत काहीच अडचण नाही. मात्र शांतता भंग होऊन कायदा सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचत असेल, तर मात्र कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका सरकारनं घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.

यापूर्वी सीएएविरोधात झालेल्या आंदोलनात सरकारनं विरोधकांवर आरोप केले होते. विरोधी पक्षांनी भडकावलेलं हे आंदोलन असल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारमधील अनेक मंत्री या कायद्याच्या समर्थनात पुढे येऊन पत्रकार परिषदा घेत होते आणि मुलाखती देत होते. सध्या कृषी कायद्यांबाबतही तेच धोरण सरकारनं अवलंबल्याचं चित्र आहे. अनेक केंद्रीय मंत्री सध्या कृषी कायदे हे कसे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, हे सांगणाऱ्या मुलाखती देत आहेत.

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं आंदोलन हे विरोधकांनी शेतकऱ्यांना फूस लावल्यामुळे सुरू असून खरे शेतकरी या कायद्यांचं समर्थनच करत असल्याचा दावा सध्या सरकारकडून केला जातोय. काही शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना समर्थन देणारं पत्रदेखील सरकारला दिलंय. तर या काही संघटनांना हाताशी धरून सरकार देशभरातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप आंदोलक शेतकऱ्यांनी केलाय.