वर्षाकाठी शेतकऱ्यांना मिळते दीड लाख कोटींचे अनुदान,  तरीही शेती तोट्यात का? कॅटचे प्रश्नचिन्ह

दिल्ली : स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे लोटल्यानंतरही देशातील शेतकऱ्यांना तोटाच सहन करावा लागत आहे. यामुळे कृषी कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहे. मात्र, देशातील शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी अंदाजे १.५ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते, तरीही देशातील शेती तोट्यात तोट्यात का?, असा प्रश्न देशातील सर्वात मोठी व्यापारी संघटना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) चे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी उपस्तित केला आहे.

त्यांच्या मते, कृषी कायदे केवळ शेतकऱ्यांशीच संबंधित आहे, असा विचार करणे चुकीचे आहे. शेतीत पीक घेण्यापासून तर त्याच्या विक्रीपर्यंत एक मोठी श्रुंखला कार्यरत असते. या श्रुंखलेशी जुळलेल्या लोकांचा उदरनिर्वाहदेखील त्यावरच चालतो. कृषी कायद्यामुळे त्यांच्यावरही थेट परिणाम होतील. आंदोलन करताना त्यांचे हित लक्षात घेतले जाईल का? असा प्रश्न खंडेलवाल यांनी उपस्थित केला आहे.

शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढाच, शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिश्रमाचे फळ मिळमे आवश्यक आहे. तेव्हाच देश समृद्ध होईल, मात्र कृषीशी संबंधित इतर वर्गही महत्त्वाचा आहे, त्यांची चिंता दूर करणेदेखील आवश्यक आहे. एका वर्गाचे समाधान आणि दुसऱ्या वर्गात असंतोष, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, अन्यथा देशाला आणखी एका आंदोलनाचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही खंडेलावल यांनी सरकारला दिला आहे.