शेतकरी आंदोलन तापले, शनिवारची बैठक तोडग्याविनाच, संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी

सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या मागणीबाबत कुठलाही समझौता होऊ शकत नाही, असं शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे शनिवारी सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत झालेली बैठक कुठल्याही तोडग्याविना संपली. यानंतर ९ डिसेंबर (बुधवारी) पुढील बैठक होणार आहे. या बैठकीत काही तोडगा निघतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष असणाऱ आहे.

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात अद्याप कुठलाही तोडगा निघू शकलेला नाही. शनिवारी झालेल्या शेतकरी आणि सरकारच्या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी खल झाला. मात्र कुठलाही तोडगा काढण्यात यश आले नाही.

सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या मागणीबाबत कुठलाही समझौता होऊ शकत नाही, असं शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे शनिवारी सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत झालेली बैठक कुठल्याही तोडग्याविना संपली. यानंतर ९ डिसेंबर (बुधवारी) पुढील बैठक होणार आहे. या बैठकीत काही तोडगा निघतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष असणाऱ आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं जावं, अशी मागणीदेखील केली जातेय. मात्र याबाबत कालच्या बैठकीपर्यंत कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात पुन्हा एकदा विचार करून पुढील बैठकीत चर्चा करण्याचं आश्वासन सरकारच्या वतीनं देण्यात आलं.

दरम्यान, लोकसभेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून लोकसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केलीय. मात्र सरकारकडून याबाबत अद्याप कुठलाही विचार होत नसल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

शनिवारी झालेल्या बैठकीबाबत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी माध्यमांना माहिती दिली. पाच तास चाललेल्या बैठकीत किमान हमीभावाबाबत नव्या कायद्यात काहीही फेरबदल केले नसल्याचं शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आल्याचं ते म्हणाले. ४० शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या या बैठकीला केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर यांच्यासह केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाशदेखील उपस्थित होते.