शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चा करावी; कृषी कायद्यात बदल करायला तयार – नरेंद्रसिंह तोमर

शेतकऱ्यांना आक्षेप असलेल्या सर्व मुद्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आहे

दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले १६ दिवस दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढे यावे. चर्चेनंतर कृषी कायद्यात बदल करायला सरकार तयार आहे, असे आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. शेतकऱ्यांना या कायद्यातील तरतुदींना आक्षेप असेल तर त्यांचे निराकरण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग अवलंबावा, असे तोमर म्हणाले.

मी शेतकरी नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी ही कोंडी फोडावी. सरकारने चर्चेसाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शेतकऱ्यांच्या शंकेचे निराकरण करण्यात येईल. या आंदोलनाचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसतो आहे. त्यात देशात कोरोनाचे संकट आहे. सामान्य जनताही भरडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढे यावे.

शेतकरी नेत्यांकडून रिप्लाय नाही

शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगून कृषी मंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार आणि शेतकरी नेत्यांत चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या. शेतकऱ्यांना आक्षेप असलेल्या सर्व मुद्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पाच तारखेच्या बैठकीत सरकारने त्यांना विचारले की एपीएमसीचे सशक्तीकरण करण्यासाठी काय करावे, त्यावर शेतकरी नेते गप्प राहिले. सहाव्या फेरीच्या बैठकीत आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही एपीएमसी सशक्तीकरण करण्यासाठी उपाय समोर ठेवले. वीज संशोधन कायद्यावरही पहिल्यासारखीच व्यवस्था आणण्याचा विचार मांडला. शेतकरी नेत्यांनी यावर विचार केला पण अजून कोणताही रिप्लाय दिला नाही. माध्यमांच्या माध्यमातून आम्हाला समजले की शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा प्रस्ताव नाकारले. त्यांच्याकडूनही अजून कोणताही चर्चेचा प्रस्ताव आला नाही. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.