संयुक्त किसान मोर्चा मंगळवारी करणार सरकारशी चर्चा, तोडगा निघाला नाही तर मात्र…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केलेल्या भाषणादरम्यान चर्चेची तयारी दाखवल्यानंतर शेतकऱ्यांनीही चर्चा करायला तयार असल्याचं म्हटलंय. मुद्दे, तर्क आणि वस्तुस्थिती या आधारावर चर्चा होऊ शकते, असं पंतप्रधान मोदी शनिवारी म्हणाले होते. त्यानंतर २९ डिसेंबरला म्हणजेच मंगळवारी सकाळी ११ वाजता आम्ही सरकारसोबत चर्चा करायला तयार आहोत, असं कृषी संघटनांनी म्हटलंय.

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता एक महिना पूर्ण झालाय. या पार्श्वभूमीवर सरकारशी पुन्हा एकदा चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत, असं शेतकरी संघटनांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केलेल्या भाषणादरम्यान चर्चेची तयारी दाखवल्यानंतर शेतकऱ्यांनीही चर्चा करायला तयार असल्याचं म्हटलंय. मुद्दे, तर्क आणि वस्तुस्थिती या आधारावर चर्चा होऊ शकते, असं पंतप्रधान मोदी शनिवारी म्हणाले होते. त्यानंतर २९ डिसेंबरला म्हणजेच मंगळवारी सकाळी ११ वाजता आम्ही सरकारसोबत चर्चा करायला तयार आहोत, असं कृषी संघटनांनी म्हटलंय.

मात्र कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया हाच या चर्चेचा भाग असायला हवा, ही मागणी कायम असल्याचीं भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतलीय. नवे कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया, किमान हमीभावाची अंमलबजावणी करण्याबाबत धोरण निश्चित करणे, राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी या मुद्द्यांवर चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत, असं आंदोलक शेतकऱ्यांनी म्हटलंय.

या चर्चेतून काही तोडगा निघाला नाही, तर मात्र आंदोलन अधिक तीव्र केलं जाईल, असा इशाराही संयुक्त किसान मोर्चानं दिलाय. त्यानंतर दिल्लीतील रस्त्यांवरचं आंदोलन अधिक तीव्र केलं जाईल, असं आंदोलकांनी म्हटलंय. वेगवेगळ्या भागातून ३० हजार शेतकरी गेल्या काही दिवसांत या आंदोलनात नव्यानं सहभागी झाल्याची माहितीही आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिलीय.

यापूर्वी २४ डिसेंबरला केंद्रीय कृषी सचिवांनी शेतकऱ्यांना खुलं पत्र लिहून चर्चेला येण्याची विनंती केली होती. चर्चेची वेळ आणि तारीख शेतकऱ्यांनी ठरवावी, असं आवाहनदेखील त्यांनी केलं होतं. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी ११ ची वेळ निश्चित केलीय.