सरकारने ठोस प्रस्ताव द्यावा, नुसत्या शाब्दिक कोलांट्या नकोत, आंदोलक शेतकऱ्यांकडून सरकारला जाहीर पत्र

सरकारने ठोस आश्वासन दिल्यानंतर ताबडतोब चर्चेला सुरुवात होऊ शकेल. सरकारने आपला शुद्ध हेतू सिद्ध करावा. ५ डिसेंबरपासून आम्ही कायद्यांतील सुधारणांबाबत सरकारची भूमिका ऐकत आहोत. पुन्हा तेच मुद्दे घेऊन सरकारनं येऊ नये. केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिवांना हे पत्र लिहिण्यात आलंय.

गेल्या जवळपास महिनाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी नुकतंच केंद्र सरकारला पत्र लिहिलंय. केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत, ही मागणी कायम ठेवत सरकारने ठोस प्रस्ताव द्यावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आलीय.

सरकारने आधीच्याच प्रस्तावात केवळ शाब्दिक फेरफार करून त्याच गोष्टी आम्हाला न सांगता ठोस प्रस्ताव दिला, तर आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतलीय. केंद्र सरकारला धाडलेले पत्र स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांनी जाहीरपणे माध्यमांना वाचून दाखवलं. सरकारनं अगोदर दिलेली कायद्यात बदल करण्याची निरर्थक आश्वासनं आम्ही अगोदरच नाकारली आहेत. तीच आश्वासनं शाब्दिक फेरफार करून देण्याऐवजी आम्हाला ठोस आश्वासन द्यावं, असं या पत्रात म्हटलंय.

सरकारने ठोस आश्वासन दिल्यानंतर ताबडतोब चर्चेला सुरुवात होऊ शकेल. सरकारने आपला शुद्ध हेतू सिद्ध करावा. ५ डिसेंबरपासून आम्ही कायद्यांतील सुधारणांबाबत सरकारची भूमिका ऐकत आहोत. पुन्हा तेच मुद्दे घेऊन सरकारनं येऊ नये. केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिवांना हे पत्र लिहिण्यात आलंय.

गेल्या आठवड्यात केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी शेतकऱ्यांना खुलं पत्र लिहिलं होतं. त्यात जवानांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या ट्रेन रोखणारे खरे शेतकरी असूच शकत नाहीत, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला हे खुलं पत्र लिहिलंय.