शेतकरी आंदोलनाचा २३ वा दिवस, कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती शक्य आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसोबत वाटाघाटी होईपर्यंत या कायद्यांना स्थगिती देऊ शकतं का, असा सवाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला होता. मात्र केंद्र सरकारकडून हा पर्याय नाकारण्यात आलाय. तसे करणे अव्यवहार्य आणि शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाणारे ठरेल, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज २३ वा दिवस आहे. दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आंदोलन सुरू असून शेतकरी आणि सरकार दोघंही आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसोबत वाटाघाटी होईपर्यंत या कायद्यांना स्थगिती देऊ शकतं का, असा सवाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला होता. मात्र केंद्र सरकारकडून हा पर्याय नाकारण्यात आलाय. तसे करणे अव्यवहार्य आणि शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाणारे ठरेल, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. पंतप्रधानांनी हे जुलमी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करावी आणि शेतकऱ्यांसोबत चर्चेला यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांचे नेते करत आहेत. जोपर्यंत कायदे मागे घेण्याची घोषणा सरकार करत नाही, तोपर्यंत इतर कुठल्याही पर्यायांवर चर्चा शक्य नसल्याचं शेतकरी संघटनांकडून सांगण्यात आलंय.


दरम्यान, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारनं आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भल्यामोठ्या दंडाच्या नोटीसा पाठवल्यामुळे सरकार गळचेपी करत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना प्रत्येकी तब्बल ५० लाख रुपयांच्या नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या रक्कमेवर पुनर्विचार केला जाईल, अशी सारवासारव सध्या राज्य सरकारमधील अधिकारी करत असेल, तरी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठवून त्यांचा आंदोलन करण्याचा हक्क का हिरावला जातोय, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. 

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी शेतकऱ्यांना एक खुलं पत्र लिहिलं असून त्यात कृषी विधेयकातील आक्षेपार्ह तरतुदींवर पुनर्विचार करायला सरकार तयार असल्याचं म्हटलंय. भारताच्या सीमांवर विशेषतः लडाखमध्ये सध्या तणावपूर्ण स्थिती असून तिकडे जाणाऱ्या धान्याच्या ट्रेन अडवणारे खरे शेतकरी असूच शकत नाहीत, असं म्हटलंय. या पत्रावरून सध्या जोरदार उलटसुलट चर्चा सुरू झालीय.