गोंधळी आमदारांवर खटले भरा; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ 2015 मध्ये केरळ विधानसभेत गोंधळ घडवून आणल्याप्रकरणी प्रमुख सीपीआय (एम) नेत्यांविरोधातील खटले मागे घेण्याची परवानगी मागणाऱ्या केरळ सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यावेळी राज्यात सध्याचा सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षात होता.

    नवी दिल्ली : संसद आणि राज्य विधानसभेतील अडथळ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता केली. संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांनी गोंधळ आणि तोडफोडीच्या घटनांवर बोट ठेवले. अशा घटनांना आळा बसू शकत नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक सूचना केली की , अशा घटनांना माफ करता येणार नाही. या घटना कोणत्याही स्वरूपात स्वीकाहार्य नाहीत. सदनात माईकचा तोडफोड करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीविरुद्ध खटले दाखल करावेत. ‘

    न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ 2015 मध्ये केरळ विधानसभेत गोंधळ घडवून आणल्याप्रकरणी प्रमुख सीपीआय (एम) नेत्यांविरोधातील खटले मागे घेण्याची परवानगी मागणाऱ्या केरळ सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यावेळी राज्यात सध्याचा सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षात होता.

    न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आरोपींना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटल्याला सामोरे जावे. ही याचिका केरळ उच्च न्यायालयाच्या 12 मार्च 2021 च्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्याची याचिका फेटाळून लावली होती. उपस्थित मंत्र्यांसह आरोपींविरोधातील खटला मागे घेण्याची परवानगी मागितली होती.