आंतरराष्ट्रीय योग दिनापासून १८ वर्षांपुढील सर्वांना मोफत लसीकरण ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा

ज्या नागरिकांना मोफत लस घ्यायची नाही. ज्यांना खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घ्यायची आहे, त्यांचीही काळजी घेतली गेली आहे. देशात उत्पादित होत असलेल्या लशींपैकी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. लसीच्या निर्धारित किंमत वगळता खासगी रुग्णालये एका डोसला १५० रुपये सेवा कर आकारू शकतील.

    नवी दिल्ली: देशातील कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेशी संवाद साधला. केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर विरोधकांकडून सातत्यानं टीका होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना लसीकरणाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. येत्या २१ जून आंतरराष्ट्रीय योग दिनापासून १८ वर्षावरील सर्वांना मोफत लस दिली जाणार आहे.

    त्यामुळे राज्य सरकारला लसीकरणासाठी काहीही खर्च करावा लागणार नसल्याचं ही त्यांनी सांगितलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, लसीकरणाची २५ टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारांची होती. ती जबाबदारीही केंद्र सरकार घेईल. येत्या २ आठवड्यांत ही व्यवस्था लागू केली जाईल. या दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक तयारी करतील. केंद्र सरकार स्वतः लस उत्पादकांकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के खरेदी करुन ती राज्य सरकारांना विनाशुल्क देईल, असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं.

    “ज्या नागरिकांना मोफत लस घ्यायची नाही. ज्यांना खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घ्यायची आहे, त्यांचीही काळजी घेतली गेली आहे. देशात उत्पादित होत असलेल्या लशींपैकी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. लसीच्या निर्धारित किंमत वगळता खासगी रुग्णालये एका डोसला १५० रुपये सेवा कर आकारू शकतील. यावर देखरेख ठेवण्याचं काम राज्य सरकारांकडेच असणार आहे,” असंही मोदी म्हणाले.

     मागील १०० वर्षातील सर्वात मोठी महामारी
    इतर देशांच्या प्रमाणे भारताला देखील कोरोना संकटामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. कोरोना गेल्या १०० वर्षात आलेली सर्वात महामारी आहे. अशी महामारी आधुनिक जगाने पाहिली नाही आणि अनुभवली नाही. एवढ्या मोठ्या महामारीचा देशाना एकत्र येत सामना केला आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना म्हटलं आहे.

    पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत नोव्हेंबरपर्यंत मोफत धान्य
    देशातील करोनाची दुसरी लाट ओसरायला सुरुवात झाली असली तरी अर्थव्यवस्थेचं चक्र मंदावल्याने स्थिती चिंताजनक झाली आहे. गरीब जनतेची हेळसांड होऊ नये म्हणून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीपर्यंत ८० कोटी गरीबांना मोफत धान्य दिलं जाणार आहे.  लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पुन्हा राबवल्यानं गरीब आणि गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे,