
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींच्या खात्याने यासाठी एक नवी योजना तयार केलीय. या योजनेनुसार रस्त्यावर उभे असणारे सर्व टोलनाके हटवण्यात येतील. डिजिटल पद्धतीने टोल वसूल केला जाईल. जीपीएस प्रणालीच्या आधारे एक नवी सिस्टिम तयार करण्यात येईल, ज्यानुसार वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाईल.
जो कंत्राटदार रस्ते बांधतो, तो टोल वसूल करून त्याच्या खर्चाची वसुली करतो. या प्रक्रियेत रस्ते चांगले झाले तरी टोल नाक्यावर लागणाऱ्या रांगा आणि होणारी गर्दी यामुळे प्रवाशांचा वेळ नाहक वाया जातो. यावर एक नवा उपाय लवकरच अंमलात येणार असल्याची माहिती आहे.
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींच्या खात्याने यासाठी एक नवी योजना तयार केलीय. या योजनेनुसार रस्त्यावर उभे असणारे सर्व टोलनाके हटवण्यात येतील. डिजिटल पद्धतीने टोल वसूल केला जाईल. जीपीएस प्रणालीच्या आधारे एक नवी सिस्टिम तयार करण्यात येईल, ज्यानुसार वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाईल.
एखादी कार एखाद्या हायवेवरून गेली, तर त्याची नोंद जीपीएसद्वारे होईल आणि त्या कारमालकाच्या नावे टोलची रक्कम पाठवण्यात येईल आणि त्याच्या खात्यातून तेवढी रक्कम कट करण्यात येईल. असोचेमच्या एका कार्यक्रमात नितीन गडकरींनी या योजनेची माहिती दिली.
Addressing ASSOCHAM Foundation Week 2020 https://t.co/zJdOXZZtm6
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 17, 2020
जवळपास सर्व व्यावसायिक वाहनं आता ट्रॅकिंग सिस्टिममध्ये आली आहेत. सरकारकडून जुन्या वाहनांना जीपीएस प्रणालीत आणण्यासाठी यंत्रणा तयार करत आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर टोलनाके हटवण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
गडकरींनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील वर्षीच्या मार्च महिन्यापर्यंत देशातील टोलनाक्यांमधून होणारं एकूण उत्पादन हे ३४ हजार कोटींवर पोहोचू शकतं. जीपीएस यंत्रणेचा वापर सुरू झाल्यावर त्यात वाढ होईल आणि पुढील पाच वर्षात हे कलेक्शन १ लाख ३४ हजार कोटींवर पोहोचू शकेल. फास्टटॅगचा प्रयोग राबवून वाहनचालकांचा वेळ वाचवणाऱ्या वाहतूक खात्यानं आता या नव्या योजनेसाठी तयारी सुरू केलीय.