प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला गती देण्यासाठी देशाच्या मॅपिंग पाॅलिसीमध्ये मोठे बदल केले आहेत. यासह भौगोलिक डेटासंबंधिचे नियमही बदलविले आहेत. परिणामी, खासगी कंपन्या कोणत्याही परवानगीशिवाय मॅपिंग आणि सर्वेक्षण करू शकणार आहेत.

  • खासगी कंपन्यांना कोणत्याही परवानगीशिवाय सर्वेक्षण आणि मॅपिंगची मुभा

दिल्ली (Delhi).  केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला गती देण्यासाठी देशाच्या मॅपिंग पाॅलिसीमध्ये मोठे बदल केले आहेत. यासह भौगोलिक डेटासंबंधिचे नियमही बदलविले आहेत. परिणामी, खासगी कंपन्या कोणत्याही परवानगीशिवाय मॅपिंग आणि सर्वेक्षण करू शकणार आहेत. या माहितीचा वापर लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, रस्ता सुरक्षा आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात येणाऱ्या अ‍ॅप्लीकेशनमध्ये याचा वापर करता येऊ शकतो.

नव्या धोरणांतर्गत भारतीय सर्वेक्षण आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अशा अनेक सरकारी संस्थांचा डेटाही सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांना वापरता येणार आहे. यामधून ‘डिजिटल इंडिया’ला चालना देण्यात येईल असंही सरकारने म्हटलं आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन आणि चालना देण्यासाठी या महत्त्वाचा निर्णय सरकारकडून देण्यात आला आहे. या सुधारणांमुळे देशातील स्टार्टअप्स, खासगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि संशोधन संस्थांमधील नवीन गोष्टींना प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे रोजगार निर्मिती देखील होईल आणि आर्थिक विकासाला गती देखील मिळणार आहे.