जेएनयू हिंसाचार प्रकरण – ‘त्या’ २ व्हॉटस अ‍ॅप ग्रुपच्या ३३ सदस्यांच्या चॅट्सबद्दलची माहिती हवी असेल तर वॉरंट दाखवा,गुगलचे पोलिसांना उत्तर

दिल्ली पोलिसांनी जेएनयूमध्ये(JNU Violence) झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात दोन व्हॉटस अ‍ॅप ग्रुपच्या(Whats App Chat) ३३ सदस्यांच्या चॅटबद्दलची माहिती गुगलकडे मागितली होती. त्याला गुगलने उत्तर(Google Answer To Police) दिलं आहे.

    दिल्ली :दिल्ली पोलिसांनी(Delhi Police) गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये जेएनयूमध्ये(JNU Violence) झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात दोन व्हॉटस अ‍ॅप ग्रुपच्या ३३ सदस्यांच्या चॅटबद्दलची माहिती गुगलकडे मागितली होती. त्याला गुगलने उत्तर(Google Answer To Police) दिलं आहे. व्हॉटस अ‍ॅप चॅट्स उपलब्ध करुन देण्यासाठी पोलिसांकडे वॉरंट असलं पाहिजे तरच हे चॅट्स दाखवले जातील, असं उत्तर गुगलने पोलिसांना दिलं आहे.

    गेल्या वर्षी ५ जानेवारीला चेहरा झाकलेले जवळपास १०० लोक हातात काठ्या घेऊन विद्यापीठात आले होते आणि साधारण ४ तास ते विद्यापीठात तोडफोड करत होते. यामध्ये ३६ विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतर स्टाफला दुखापत झाली. हे प्रकरण दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आलं होतं. आत्तापर्यंत या प्रकरणामध्ये एकही अटक झालेली नाही.

    पोलिसांनी या प्रकरणात युनिटी अगेन्स्ट लेफ्ट आणि फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस अशा दोन व्हॉटस प गटात सहभागी असलेल्या ३३ विद्यार्थी आणि सदस्यांच्या चॅट्सची माहिती देण्याची मागणी व्हॉटस अ‍ॅप आणि गुगलकडे केली होती. या सदस्यांनी शेअर केलेले मेसेजेस, फोटो, व्हिडिओ या सगळ्यांची माहिती पोलिसांनी मागवली होती.  व्हॉटस अ‍ॅपने ही माहिती देण्यास नकार दिला असून गुगलने पोलिसांना या प्रकरणी उत्तर दिलं आहे.

    या उत्तरात गुगलने म्हटलं आहे की, जी माहिती पोलिसांनी मागवली आहे ती माहिती गुगल कंपनीच्या अखत्यारित येते. गुगल कंपनी अमेरिकास्थित असून ती अमेरिकन कायद्यांच्या आधारे चालते. त्यामुळे ते ही सगळी माहिती साठवून ठेवू शकतात. मात्र ही पोलिसांना तेव्हाच दिली जाईल जेव्हा पोलीस परस्पर कायदेशीर सहाय्य करारांतर्गत (MLAT) वॉरंट किंवा पत्र गुगलला देतील. अशा परिस्थितीमध्ये गुगल हे अमेरिकन कायद्यांचं पालन करुन काम करते असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
    अशा प्रकारचं पत्र किंवा वॉरंट हे एका देशाला दुसऱ्या देशाकडून कायदेशीर सहाय्य मिळण्यासाठी केलेली कायदेशीर विनंती असते. दोन किंवा अधिक देशांकडून एखाद्या गुन्ह्याबद्दल तपास करत असताना माहिती मिळवण्यासाठी Mutual Legal Assistance Treaty हा करार करण्यात आला आहे.