म्हणून सरकारला करायचंय बँकांचं खासगीकरण

सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने सरकार जोरदार पावलं टाकत असल्याचं चित्र सध्या दिसतंय. खासगी बँकांमध्ये असणारा हिस्सा विकायचा आणि त्यातून बाहेर पडायचं, हेच सरकारचं धोरण असल्याची चर्चा सध्या दिल्लीमध्ये जोरदार सुरूय.

देशातल्या अनेक प्रमुख सार्वजनिक बँकांमध्ये भारत सरकारची हिस्सेदारी आहे. मात्र ही हिस्सेदारी विकण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून दिसून येतंय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या मालकीसंदर्भातले नियम सोपे आणि सुलभ करावेत, अशी मागणी सरकारच्या वतीनं रिझर्व्ह बँकेला करण्यात आल्याचं समजतंय.

ज्या बँकांचं खासगीकरण करायचं आहे, त्या बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी नेमकी किती असावी, या मुद्द्यावर रिझर्व्ह बँक, पंतप्रधान कार्यालय आणि वित्त मंत्रालय यांच्यात खलबतं सुरू असल्याची माहिती आहे.

आकर्षक खासगीकरण

सार्वजनिक बँकांमधील हिस्सेदारी विकायची आणि बँका खाजगी आणि आकर्षक करायचा, हा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती आहे. यातून बँकांचे व्यवहार अधिकाधिक पारदर्शक व्हावेत आणि बँकिंग क्षेत्रात निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळावं, या दृष्टीने पावलं उचलली जात असल्याची चर्चा आहे. जरी बँकांचं खासगीकरण केलं, तरी त्यात सरकारचा किती हिस्सा असावा, या विषयावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.

समस्या काय?

बँकांचं खासगीकरण झाल्यावरही जर सरकारचा त्यात हिस्सा असेल, तर सरकार प्रत्येक निर्णयात हस्तक्षेप करेल, अशी भीती संचालकांना वाटते. बँकांमध्ये सरकारचे थोडे जरी समभाग असले, तरी सरकारच्या नियंत्रणाची भीती कायम राहिल. त्यामुळे सरकारने आपला पूर्ण हिस्सा विकणे आणि बँकांमधील हिस्सेदारीतून मोकळे होणे, ही बाब गुंतवणूकदारांना आणि नव्या संचालकांना अधिक दिलासादायक ठरेल, असं सरकारमधील सूत्रांचं म्हणणं आहे. सरकारी हस्तक्षेप पूर्णतः संपणं, हीच बाब अधिक आकर्षक ठरेल, अशी सरकारची भूमिका असल्याचं समजतंय.

सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांतील हिस्सेदारी विकण्याचा सरकारचा बेत आहे. यात बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीस बँकेचा समावेश आहे.