आमचं ऐकलं असतं, तर आज शेतकरी रस्त्यावर उतरलेच नसते, पवारांची केंद्र सरकारवर टीका

जेव्हा या तीनही कृषी कायद्यांबाबत विचार सुरू होता, तेव्हा घाईघाईत हे कायदे न आणता, अगोदर ते सिलेक्ट कमिटीकडं विचारविनिमय करण्यासाठी पाठवून द्यावेत, अशी सूचना केली होती, याची शरद पवार यांनी आठवण करून दिलीय. शिवाय या कायद्यातील तरतुदींवर संसदेच्या दोन्ही भवनांमध्ये सविस्तर चर्चा करणेदेखील गरजेचे होते. मात्र यातील काहीच न करता सरकारने हा कायदा आणल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. 

सध्या दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाने पूर्ण देश ढवळून निघतोय. सरकारनं हा कायदा आणण्यात घाई केल्यामुळेच ही परिस्थिती ओढवल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलीय. सरकारची घाई सरकारचा चांगलीच नडत असल्याचं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलंय.

जेव्हा या तीनही कृषी कायद्यांबाबत विचार सुरू होता, तेव्हा घाईघाईत हे कायदे न आणता, अगोदर ते सिलेक्ट कमिटीकडं विचारविनिमय करण्यासाठी पाठवून द्यावेत, अशी सूचना केली होती, याची शरद पवार यांनी आठवण करून दिलीय. शिवाय या कायद्यातील तरतुदींवर संसदेच्या दोन्ही भवनांमध्ये सविस्तर चर्चा करणेदेखील गरजेचे होते. मात्र यातील काहीच न करता सरकारने हा कायदा आणल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

पंजाबमध्ये गहू आणि तांदूळ या पिकांचं सर्वाधिक उत्पादन होतं. सरकारच्या नव्या कायद्यांचा सर्वाधिक परिणाम पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या अर्थशास्त्रावर होणार आहे. त्यामुळेच पंजाबातील शेतकरी सध्या आक्रमक झाले आहेत. वेळीच त्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली नाही, तर देशातील इतर राज्यांतील शेतकरीदेखील रस्त्यावर उतरतील, असा इशारादेखील त्यांनी दिलाय.

सरकारसोबत शनिवारी झालेल्या वाटाघाटींम्ये काहीच तोडगा न निघाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी ८ डिसेंबरला (मंगळवारी) भारत बंदची हाक दिली आहे. बंदच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ९ डिसेंबरला (बुधवारी) शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात चर्चा होणार आहे.