आता ‘वर्क फ्रॉम होम’ची कायद्यातच होणार तरतूद, कर्मचारी ठरवणार घरून काम करायचं की ऑफिसला जायचं…

कामाच्या वेळा कर्मचाऱ्यांच्या सोयीनुसार ठरवणे आणि कर्मचाऱ्यांना घरातूनच काम करण्याची कायद्यात तरतदू करणे या दोन गोष्टींचा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला घरून काम करणे शक्य असेल आणि त्यामुळे कंपनीच्या कामावर त्याचा काही विपरीत परिणाम होणार नसेल, तर कर्मचाऱ्याला कार्यालयात येण्याची सक्ती असू नये, अशा प्रकारची तरतूद या कायद्यात केली जाण्याची शक्यता आहे.

कोरोनामुळे सेवा क्षेत्रातील कामाची पद्धत गेल्या आठ ते नऊ महिन्यात पूर्ण बदलून गेलीय. या गोष्टीचा विचार करून कामाच्या पद्धतीत झालेला बदल हा प्रत्यक्षात कर्मचारी आणि कंपन्या दोन्हींसाठी चांगला असल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळे सेवा क्षेत्रासाठीच्या कायद्यांतच अशा काही बदलांचा समावेश करण्याची तयारी सध्या केंद्र सरकार करतंय.

कामाच्या वेळा कर्मचाऱ्यांच्या सोयीनुसार ठरवणे आणि कर्मचाऱ्यांना घरातूनच काम करण्याची कायद्यात तरतदू करणे या दोन गोष्टींचा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला घरून काम करणे शक्य असेल आणि त्यामुळे कंपनीच्या कामावर त्याचा काही विपरीत परिणाम होणार नसेल, तर कर्मचाऱ्याला कार्यालयात येण्याची सक्ती असू नये, अशा प्रकारची तरतूद या कायद्यात केली जाण्याची शक्यता आहे.

सध्या कर्मचाऱ्यांकडून दर आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक काम करून घेऊ नये, असा नियम केंद्रीय कायद्यात आहे. या कायद्यांमध्ये इतरही काही गोष्टींचा समावेश होणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असून त्यावर सर्वसामान्य जनता आणि सेवा कंपन्यांचा प्रतिसादही मागवला जाणार आहे.

सध्याचे नियम कायम ठेऊन त्यात ‘वर्क फ्रॉम होम’चा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. ४८ तास कामाची अट कायम ठेवण्यात येईल, मात्र ते काम घरून करायचं की ऑफिसमध्ये जाऊन, याची निवड करण्याचं स्वातंत्र्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल, असंही सूत्रांकडून समजतंय. ज्या कामांसाठी कर्मचाऱ्यांची शारीरिक हजेरी अनिवार्य नसेल, अशा कामांना वेगळ्या श्रेणीत टाकण्यात येईल आणि त्या कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि ‘वर्क फ्रॉम ऑफिस’ यापैकी त्यांच्या सोयीचा पर्याय निवडण्याचं स्वातंत्र्य मिळण्याची शक्यता आहे.