शेतकरी आंदोलनाला वाढता पाठिंबा; ‘भारत बंद’ ला राजकीय पाठिंबा

केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीवर सेतकरी ठाम असल्यामुळे केंद्र सरकारला घाम फुटला आहे. मागण्यांमध्ये आता कुठलीही तडजोड केली जाणार नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता आमची मन की बात ऐकावी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

  • अनेक पक्षांचे समर्थन

 

दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये ९ डिसेंबर रोजी चर्चा होणार असून त्यापूर्वी, ८ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांनी ‘भारत बंद’ची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला आता राजकीय पाठबळही मिळत आहे. काँग्रेस पक्षासह अनेक पक्षांनी भारत बंदला समर्थन दिले आहे.

काँग्रेस उतरणार रस्त्यावर
काँग्रेसने अधिकृतरित्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असून येत्या ८ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णयही घेतला आहे, अशी माहिती काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी दिली. ८ तारखेला होणाऱ्या भारत बंदला काँग्रेस पक्षाचे समर्थन असेल. आम्ही आमच्या पक्ष कार्यालयांबाहेर आंदोलन करणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ राहुल गांधींनी टाकलेले हे मजबूत पाऊल असेल. भारत बंद आणि आंदोलन यशस्वी होवो यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे खेडा यांनी म्हटले आहे.

तृणमूल आणि टीआरएसचाही पाठिंबा
काँग्रेसबरोबरच तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि तेलंगाना राष्ट्र समितीनेही (टीआरएस) शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला पूर्ण समर्थन देण्याची घोषणा केली आहे. टीएमसीचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी, आमचा पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे आणि भारत बंदमध्ये त्यांचे पूर्ण समर्थन करेल, असे स्पष्ट केले आहे. याचबरोबर, टीआरएस पक्षदेखील भारत बंदमध्ये सहभागी असेल, अशी जाहीर घोषणा टीआरएस प्रमुख आणि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केली आहे. केंद्राने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरूद्ध शेतकरी लढा देत आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, म्हणून टीआरएसने या कायद्यांचा संसदेत विरोध केला होता, असे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव म्हणाले. जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहिला पाहिजे. भारत बंद यशस्वी ठरावा, यासाठी टीआरएस पक्ष प्रयत्न करेल, असेही ते म्हणाले.

आपचीही घोषणा
शेतकऱ्यांच्या भारत बंद आंदोलनास आम आदमी पक्षाने (आप) पाठिंबा दिला आहे. आपचे संयोजक गोपाल राय म्हणाले की, तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. तर दुसरीकडे सरकार शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने कायद्याचे फायदे सांगत आहे. दिल्ली आणि देशभरातील आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केले आहे.

 PM मोदींनी आता आमची ‘मन की बात’ ऐकावी
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एकराव्या दिवशीही आपले आंदोलन सुरूच ठेवले. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची पाचवी फेरी पार पडली असली तरी कोणताही तोडगा यातून निघाला नाही. यामुळे ९ डिसेंबर रोजी चर्चेची सहावी फेरी पार पडणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीवर सेतकरी ठाम असल्यामुळे केंद्र सरकारला घाम फुटला आहे. मागण्यांमध्ये आता कुठलीही तडजोड केली जाणार नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता आमची मन की बात ऐकावी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शिवसेनेचाही पाठिंबा
शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आता शिवसेनाही रस्त्यावर उतरण्याची चिन्ह आहे. शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्यांनी रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. शिवसेनेनेही या आंदोलनात सहभागी व्हावे, अशी इच्छा अकाली दलाच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अकाली दलाच्या नेत्यांना आश्वासन देत पुढील दोन आठवड्यात दिल्लीला येणार असल्याचे सांगितले. शेतकरी आपल्या देशाचा कणा असून त्यांच्या अडचणी व समस्यांचा विचार करणे आणि त्या सोडवण्यासाठी आपण सर्वांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरेंनी व्यक्त केले.

शरद पवार घेणार राष्ट्रपतींची भेट
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात शरद पवारांसह विरोधी पक्षातील नेते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. ९ डिसेंबरला सायंकाळी ५ वाजता पवार राष्ट्रपतींची भेट घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारने शतेकरी आंदोलनावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अन्यथा हे आंदोलन दिल्लीपुरते सीमित राहणार नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहतील आणि प्रश्नांची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करून घेतील. अजूनही शहाणपणाची भूमिका घ्यावी, अशीच माझी अपेक्षा आहे, असा सल्लाही पवार यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.