मथुरा-काशीवरही सुनावणी; कायद्याच्या पुनरावलोकसाठी SC तयार

मथुरा आणि काशीसारख्या मंदिरांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद करणाऱ्या कायद्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. सुकोने पूजा स्थळ कायदा -1991च्या वैधतेची चाचणी घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.

    दिल्ली (Delhi). मथुरा आणि काशीसारख्या मंदिरांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद करणाऱ्या कायद्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. सुकोने पूजा स्थळ कायदा -1991च्या वैधतेची चाचणी घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. वकील आणि भाजप नेते अश्वनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पूजा स्थळ कायदा 1991च्या कायदेशीरतेला आव्हान दिले. मात्र ते मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.

    घटनेचे उल्लंघन करत पूजास्थानाचे अधिनियम -1991 चे कलम 2, 3 आणि 4 रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याचिकेत अश्विनी उपाध्याय यांनी असे नमूद केले आहे की, केंद्र सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी म्हटले आहे की घटनेतील तीर्थक्षेत्र हे राज्य विषय आहे आणि घटनेच्या सातव्या वेळापत्रकातील दुसऱ्या यादीमध्ये याचा समावेश आहे, तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था हादेखील राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्राने असा कायदा करून कार्यक्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांचे ऐतिहासिक तथ्य, घटनात्मक तरतुदी आणि मूलभूत हक्क जपून त्यांची धार्मिक स्थाने पूर्ववत करावीत. त्यासोबतच घटनेतील कलम 14, 15, 21, 25, 26 आणि 29 चे उल्लंघन केल्याचे नमूद करीत कायद्यातील कलम 2, 3 आणि 4 रद्द करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

    पूजा स्थळ कायदा -1991 ची अंमलबजावणी करताना असे म्हटले होते की, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जी पूजास्थळे व तीर्थक्षेत्रांची स्थिती तशीच राहील. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार पूर्वीच्या तारखेपासून कायद्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. तसेच, लोकांना न्यायालयीन उपचार नाकारले जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकार कायदा करून हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख समुदायासाठी कोर्टाचे दरवाजे बंद करू शकत नाही.