कराच्या दाव्यावर मागितली मदत, व्होडाफोनविरोधात सिंगापूरच्या कोर्टात धाव

व्होडाफोनवर सुमारे २२,१०० अब्ज डॉलर्सच्या (Doller) कराच्या दाव्यावर सरकारने कायदेशीर मदत मागितली आहे. तसेच याआधी वोडाफोनने कर विवाद आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेला होता. कर विवाद सोडवण्यासाठी व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये केंद्र सरकारविरोधात (Central Government) धाव घेतली होती. कर थकबाकी आणि त्यावरील दंडात्मक व्याज असे मिळून २२,१०० कोटी सरकारला येणे बाकी होते. मात्र त्यावर सरकारला पाणी सोडावे लागले.

दिल्ली : तीन महिन्यांपूर्वी ब्रिटनच्या व्होडाफोन (Vodafone)  समूहाने आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणात २२,१०० कोटींच्या पूर्वलक्ष्यी करवसुलीच्या प्रकरणी भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आता या प्रकरणी भारत सरकारने सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (Singapore International Court) आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्होडाफोनवर सुमारे २२,१०० अब्ज डॉलर्सच्या (Doller) कराच्या दाव्यावर सरकारने कायदेशीर मदत मागितली आहे. तसेच याआधी वोडाफोनने कर विवाद आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेला होता. कर विवाद सोडवण्यासाठी व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये केंद्र सरकारविरोधात (Central Government) धाव घेतली होती. कर थकबाकी आणि त्यावरील दंडात्मक व्याज असे मिळून २२,१०० कोटी सरकारला येणे बाकी होते. मात्र त्यावर सरकारला पाणी सोडावे लागले.

हा निकाल देताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नमूद केले की, भारतातील कर मंडळाने कंपनीवर लावलेला कर आणि त्यावरील व्याज, दंड हे भारत आणि नेदरलँडमध्ये अस्तित्वात असलेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारातील सर्वांसाठी नि:पक्ष आणि समान न्याय धोरणाचे उल्लंघन करणारे आहेत. व्होडाफोन ग्रुपकडे १४,२०० कोटींचा कर थकीत होता त्यावर व्याज आणि दंडाची रक्कम मिळून हा आकडा २२,१०० कोटीपर्यंत वाढला होता.

दरम्यान, याबाबत व्होडाफोन ग्रुपची भारतातील मालमत्ता जप्त करण्याचा इशारा केंद्र सरकारने याआधी दिला होता. त्यावर व्होडाफोन सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. २०१२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कंपनीच्या बाजूने न्याय दिला होता. मात्र सरकारने थकबाकी वसुलीचा तगादा लावल्याने कंपनीने हेगमध्ये आंतरराष्ट्रीय कर लवादाकडे धाव घेतली होती.

२००७ मध्ये व्होडाफोनने हाँगकाँगच्या हचिसन ग्रुपचे मालक हचिसन हॅम्पोआचा मोबाईल व्यवसाय हचिसन-एस्सारमध्ये ६७ टक्के हिस्सा ११ अब्ज डॉलर्समध्ये खरेदी केला होता. व्होडाफोनने नेदरलँड्स आणि केमन बेटांमधील कंपन्यांमार्फत हा हिस्सा मिळवला. त्यामुळे अधिग्रहणावरील कर भरण्यासाठी व्होडाफोन जबाबदार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.