सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय

आर्थिकदृष्ट्या कमजोर गटातील लोकांना (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सुद्धा ५० टक्केच्या मर्यादेचे उल्लंघन करतो. यावर खंडपीठाने टिप्पणी केली, जर ५० टक्केची मर्यादा किंवा एखादी सीमा राहात नाही, तर समानतेची कोणती संकल्पला राहील. तुम्ही किती पिढ्यांपर्यंत आरक्षण जारी ठेवाल असेही सुप्रिम कोर्टाने विचारले.

    नवी दिल्ली : आणखी किती पिढ्यांपर्यंत आरक्षण जारी राहणार आहे? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला आहे. मराठा आरक्षाच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्केची सीमा हटवण्याच्या स्थितीत निर्माण होणार्‍या असमानतेबाबत देखील चिंता व्यक्त केली.

    कोटा मर्यादा ठरवल्यास मंडल प्रकरणात (सर्वोच्च न्यायालयाच्या) निर्णयावर बदललेल्या परिस्थितींमध्ये पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले आहे. न्यायालयांनी बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करून आरक्षण कोटा ठरवण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोडली पाहिजे असे ही ते म्हणाले

    मराठा समाजाला आरक्षण देणार्‍या महाराष्ट्राच्या कायद्याच्या बाजूने युक्तिवाद करताना रोहतगी यांनी मंडल प्रकरणातील विविध बाजूंचा संदर्भ दिला. हा निर्णय इंदिरा साहनी प्रकरण म्हणून सुद्धा ओळखला जातो.

    आर्थिकदृष्ट्या कमजोर गटातील लोकांना (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सुद्धा ५० टक्केच्या मर्यादेचे उल्लंघन करतो. यावर खंडपीठाने टिप्पणी केली, जर ५० टक्केची मर्यादा किंवा एखादी सीमा राहात नाही, तर समानतेची कोणती संकल्पला राहील. तुम्ही किती पिढ्यांपर्यंत आरक्षण जारी ठेवाल असेही सुप्रिम कोर्टाने विचारले.