supreme court

एखादी व्यक्तीला गंभीर गुन्ह्यांत दोषी आढळल्यास काही वर्षांची शिक्षा देण्यात यावी, मात्र त्याला आय़ुष्यभरासाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालणे न्याय्य ठरणार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सध्या अशा गुन्ह्यांमध्ये सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची तरतूद आहे. ही तरतूदच योग्य असून आयुष्यभरासाठी बंदी घालू नये, अशी केंद्र सरकारने मागणी केली आहे.

एखाद्या व्यक्ती गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळला, तर त्याला आय़ुष्यभरासाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. या याचिकेला विरोध करणारी याचिका केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलीय.

एखादी व्यक्तीला गंभीर गुन्ह्यांत दोषी आढळल्यास काही वर्षांची शिक्षा देण्यात यावी, मात्र त्याला आय़ुष्यभरासाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालणे न्याय्य ठरणार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सध्या अशा गुन्ह्यांमध्ये सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची तरतूद आहे. ही तरतूदच योग्य असून आयुष्यभरासाठी बंदी घालू नये, अशी केंद्र सरकारने मागणी केली आहे.

गंभीर गुन्ह्यातील दोषी व्यक्तींना आयुष्यभर निवडणूकबंदी करण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला त्यांची बाजू मांडण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारनं भूमिका स्पष्ट केली.

ज्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कडक नियम आणि अटी घातल्या जातात, तेच निकष लोकप्रतिनिधींनादेखील लावायला हवेत. कारण लोकप्रतिनिधी हेदेखील सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जनतेचे सेवक आहेत, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.