‘वॅक्सिन पासपोर्ट’ला भारताचा विरोध; परदेश प्रवासासाठी कोरोनाप्रतिबंधक लस घेणे बंधनकारक 

भारतासह संपूर्ण जगात हैदोस घालणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक युरोपीय देशांकडून 'वॅक्सिन पासपोर्ट' प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. मात्र, भारत सरकारने या प्रस्तावित वॅक्सिन पासपोर्टला 'पक्षपातीपणा' म्हणत प्रखर विरोध दर्शविला आहे. या प्रस्तावाद्वारे परदेश प्रवासासाठी कोरोनाप्रतिबंधक लस घेणे बंधनकारक असेल.

    दिल्ली : भारतासह संपूर्ण जगात हैदोस घालणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक युरोपीय देशांकडून ‘वॅक्सिन पासपोर्ट’ प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. मात्र, भारत सरकारने या प्रस्तावित वॅक्सिन पासपोर्टला ‘पक्षपातीपणा’ म्हणत प्रखर विरोध दर्शविला आहे. या प्रस्तावाद्वारे परदेश प्रवासासाठी कोरोनाप्रतिबंधक लस घेणे बंधनकारक असेल.

    भारताचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी जी 7 मंत्रिस्तरीय बैठकीत देशाची भूमिका स्पष्ट केली. सात विकसित देशांच्या या बैठकीत भारताला यंदाच्या वर्षात अतिथीच्या स्वरूपात आमंत्रित करण्यात आले होते. ‘जी 7’ अर्थात ‘ग्रुप ऑफ सेवन’मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांचा समावेश होतो. वॅक्सिन पासपोर्टची मागणी जगभर अत्यंत भेदभाव निर्माण करणारी ठरू शकते, असे डॉ. हर्षवर्धन यांनी म्हटले आहे.

    तसेच विकसनशील देशांत कोरोना लसींची उपलब्धता आणि लसींच्या किंमतीविषयी डॉ. हर्षवर्धन यांनी चिंता व्यक्त केली. लसींच्या कार्यक्षमतेवरील पुरावे आणि डब्ल्यूएचओच्या शिफारशी लक्षात घेऊन याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना भारताकडून करण्यात येत असल्याचंही डॉ. हर्षवर्धन यांनी या बैठकीत म्हटले.

    विकसीत देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांत लसीकरणाचा दर कमी आहे. हे ध्यानात घेऊन 'वॅक्सिन पासपोर्ट'ची मागणी योग्य ठरणार नाही. विकसनशील देशांसाठी वॅक्सिन पासपोर्ट अत्यंत पक्षपातीपणा आणि नुकसानकारक निर्णय ठरू शकतो, असे आम्हाला वाटते. विकसनशील देशांसाठी सध्या लसीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि लसीकरण सुरळीत, मजबूत करणे जास्त गरजेचे आहे.

    - डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय आरोग्यमंत्री