उत्तर प्रदेशमध्ये लव जिहाद कायदा केल्यानंतर हा कायदा उत्तराखंडमध्येही करण्यात आला आहे. दोन्ही राज्यात लव जिहाद कायदे घटनाबाह्य असल्याचं सांगत या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
दिल्ली : लव जिहादच्या (Love jihad) वाढत्या प्रकरणांमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली लव जिहाद धर्मांतर विरोधी कायदा लागू केला आहे. परंतु या कायद्यांना विविध क्षेत्रांतून पाठिंबा तसेच विरोधही होत आहे. हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही (supreme court ) सुनावणीस हिरवा कंदिल दाखवला आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये लव जिहाद कायदा केल्यानंतर हा कायदा उत्तराखंडमध्येही करण्यात आला आहे. दोन्ही राज्यात लव जिहाद कायदे घटनाबाह्य असल्याचं सांगत या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. कायदे घटनेच्या चौकटीत आहेत की, नाही, या मागणीवर सुनावणी करण्यास होकार दिला आहे.
त्याचबरोबर कायद्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावली आहे. वकील विशाल ठाकरे, अभय सिंह यादव आणि प्रन्वेश यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. “हा कायदा भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकार कमी करतो. घटनेनं ठरवून दिलेली मूलभूत चौकट कायद्याकडून मोडली जात आहे,” असं कायदे संशोधकानं म्हटलं आहे.
हिंदू तरुणीचा गर्भपात झाल्याचा उल्लेख
काही दिवसांपूर्वी हिंदू तरुणीशी विवाह केल्यामुळे मोरादाबादमद्ये दोन मुस्लीमधर्मीय भावांना पोलिसांनी अटक केली होती. यादरम्यान तरुणीचा गर्भपात झाला. पत्रामध्ये तरुणीने आपल्या संमतीने मुस्लिम व्यक्तीशी लग्न केलं असतानाही बजरंग दलाकडून लव्ह जिहाद असा आरोप केल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.