Marriage of same-sex couples invalid

एक, ही याचिका न्यायालयाचा कायदा करण्यासाठी सांगत आहे. आणि दुसर म्हणजे, न्यायालयाने कुठलाही दिलासा दिल्यास तो निरनिराळ्या वैधानिक तरतुदींशी विसंगत ठरेल, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. न्यायालयाने निरनिराळ्या कायद्यांचे उल्लंघन केले तरच हे होऊ शकेल, अन्यथा नाही असे ते म्हणाले.

दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Government) सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला (Marriage of same) आपले कायदे, न्याययंत्रणा आणि आपली नीतिमूल्ये यांची मान्यता नसल्यामुळे या विवाहांना (Marriage) परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. ( invalid)  त्यामुळे समलिंगी विवाहांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार किंवा इतर विशेष विवाह कायद्यानुसार मान्यता देण्याचे निर्देश द्यावेत. अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल व न्या. प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठापुढे हे निवेदन केले.

तुषार मेहता यांनी विवाह हा एक संस्कार असून, आमचे कायदे, आमची न्याययंत्रणा, आमचा समाज व आमची नीतिमूल्ये हे एकाच लिंगाच्या जोडप्यांच्या विवाहाला मान्यात देत नाही असे न्यायालयात सांगितले आणि याचिकेतील मागणीला विरोध केला आहे. समलिंगि विवाहांना मान्यता किंवा त्यांच्या नोंदणीला परवानगी देण्याची मागणी दोन कारणांसाठी मान्य केली जाऊ शकत नाही.

एक, ही याचिका न्यायालयाचा कायदा करण्यासाठी सांगत आहे. आणि दुसर म्हणजे, न्यायालयाने कुठलाही दिलासा दिल्यास तो निरनिराळ्या वैधानिक तरतुदींशी विसंगत ठरेल, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. न्यायालयाने निरनिराळ्या कायद्यांचे उल्लंघन केले तरच हे होऊ शकेल, अन्यथा नाही असे ते म्हणाले.

हिंदु विवाह कायद्यान्वये, विवाहांचे किंवा प्रतिबंधित नात्यांचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी पती व पत्नी यांच्यासंबंधी वर्णन करतात आणि त्यामुळे समलिंगी जोडप्याच्या बाबतीत कुठली भूमिका दिली जाईल हा प्रश्न कायम राहतो. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे की, जगभरात अनेक गोष्टी बदलत आहेत, मात्र त्या भारतात लागू होतील किंवा नाहीत. तसेच या प्रकरणी जनहित याचिकेचे औचित्य काय असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.