कोव्हिड जनजागृती, कृषी कायदे, ‘मुमकिन है अभियान’, जीएसटी, सीएए, योग दिवस, ‘साफ नियत सही विकास’, निश्चलीकरण, एनपीआर, ‘देश बदल रहा है’, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी,आयुष्मान भारत आदी योजनांच्या जाहीरातबाजीवर हा खर्च करण्यात आला.
दिल्ली : कोरोना संकटाच्या काळात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आरोग्याशी संबंधित योजनेच्या जाहिरातीवरील खर्चाच्या तुलनेत वादग्रस्त कायद्यांच्या प्रसिद्धीवर जास्त खर्च केल्याचे माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) उघडकीस आले आहे. मोदी सरकारने कोरोनाकळात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रेशन (एनपीआर) आणि कृषी कायदे अशा वादग्रस्त कायद्यांबाबतची भूमिका मांडण्यावर तब्बल 212 कोटींचा खर्च केला. 2020 देशात कोरोनाचे संकट आले त्यावेळी लाखो भारतीयांसाठी वैद्यकीय उपचारांचा खर्च भागवण्याच्या दृष्टीने आयुष्यमान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजना हा सर्वात मोठा आर्थिक आधार होता.
विमा योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी 2,49,000 रुपयांचा खर्च
मोदी सरकारने कोरोना संकटकाळात कुठल्या प्रकारच्या जाहिरांतीवर खर्च करायला प्राधान्य दिले, याची माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून मागितली गेली होती. सरकारने एप्रिल 2020 ते जानेवारी 2021 या दरम्यानच्या काळाच प्रसिद्धीवर 212 कोटी रुपयांचा खर्च केला. त्यापैकी केवळ 0.0 1% रक्कम म्हणजेच 2,49,000 रुपये महत्त्वाच्या अशा विमा योजनेच्या प्रसिद्धीवर खर्च केले. विशेष म्हणजे विमा खरेदी करण्याचे भारताचे प्रमाण जागतिक सरासरी 7.23 टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ 3.76% आहे. भारत सरकारच्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणातून ही माहिती मिळाली आहे.
2014 ते 2021 पर्यंत 5,749 कोटी जाहिरातीवर खर्च
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर कायम प्रसिद्धीसाठी प्रचंड खर्च करत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. 2014 मध्ये सत्ते आल्यापासून आतापर्यंत म्हणजे जानेवारी 2021 पर्यंत मोदी सरकारने तब्बल 5,749 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले आहेत. देशात जेव्हा कोरोनाचे संकट आले, त्यावेळी सरकार वादग्रस्त धोरणांचे समर्थन करण्यासाठी आणि त्याबाबत लोकांमध्ये अधिक जागरुकता निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत होते, असा खुलासा आरटीआयमधून झाला आहे.