मोदी सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला; आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा

जोपर्यंत मोदी सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत तोपर्यंत आमची लढाई सुरुच राहणार आहे असंही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केलं. मागील दोन आठवड्यांपासून शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही या शेतकरी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यांसंदर्भात शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. काल उशिरा रात्रीपर्यंत शेतकरी नेत्यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाली, मात्र ती यशस्वी होऊ शकली नाही. त्यांनतर आज पून्हा शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली.  मोदी सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. तसेच आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भुमीकेमुळे  शेतकरी आंदोलन चिघळणार आहे हे आता स्पष्ट झालं आहे. मोदी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळत आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. १२ डिसेंबरला राजस्थान हायवे आणि दिल्ली बॉर्डर शेतकरी जाम करणार आहेत.  तर,१४ डिसेंबर रोजी एक दिवसाचं उपोषण केलं जाणार असल्याची माहिती आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी दिली. याच दिवशी संपूर्ण देशभरात धरणे आंदोलनही केलं जाणार  असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगीतले.

जोपर्यंत मोदी सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत तोपर्यंत आमची लढाई सुरुच राहणार आहे असंही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केलं. मागील दोन आठवड्यांपासून शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही या शेतकरी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.