बळीराजाचे ‘भारत बंद’ आंदोलन; ११ विरोधी पक्षांचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा

शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला काँग्रेससह देसभरातील ११ राजकीय पक्षांनी समर्थन दिले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारचे शेतकरी आंदोलन आणि भारत बंदमुळे टेंशन वाढले आहे. देशव्यापी बंद पाहता केंद्र सरकारकडून राज्य आणि केन्द्रशासित प्रदेशांना दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहे.

दिल्ली : शेतकरी संघटनांकडून 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. भारत बंददरम्यान शांततेत आंदोलन केले जाईल, असे शेतकऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला काँग्रेससह देसभरातील ११ राजकीय पक्षांनी समर्थन दिले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारचे शेतकरी आंदोलन आणि भारत बंदमुळे टेंशन वाढले आहे. देशव्यापी बंद पाहता केंद्र सरकारकडून राज्य आणि केन्द्रशासित प्रदेशांना दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकार यंदा शेतकरी आंदोलनामुळे प्रचंड तणावात आहे. सीएए कायदा लागू करणे आणि कलम ३७० हद्दपार केल्यानंतरही केंद्रातील मोदी सरकार एवढ्या तणावात नव्हते. मात्र, ज्याप्रकारे गेल्या १२ दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. त्यावरून केंद्र सरकारचे मुखीया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टेंशनमध्ये आले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी आपल्या मंत्र्यांसोबत एक बैठक घेतली. ३ तास चाललेल्या या बैठकीत कृषी कायद्यात संशोधन करण्यास सहमती देण्यात आली. यानंतर आता भारत बंद पाहता केंद्र सरकारकडून दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहे. मात्र, शेतकरी आंदोलनानंतरही केंद्र सरकार अजूनही माघार घेण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे.

काळे कायदे रद्द करा

मोदी सरकारने अहंकार सोडून शेतकऱ्यांची ‘मन की बात’ ऐकावी आणि कृषी संबंधित काळे कायदे मागे घ्यावे, असे आवाहन काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले आहे. अदानी-अंबानी कृषी कायदे रद्द करावेच लागेल, याशिवाय काहीही मंजूर नाही, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे. दरम्यान, काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला तयार नसलेल्या केंद्र सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढविला आहे. भाजपा सरकारकडे नवे संसद कॉरिडोर बनविण्यासाठी आणि पंतप्रधानांसाठी विशेष विमान खरेदी करण्यासाठी पैसे आहे, मात्र, उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 14000 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी पैसे नाही, असा टोला प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे.

शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचा मोदी सरकारचा प्लॅन

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी सिंघू बॉर्डरवर जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची तोफ डागली. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर 9 स्टेडियमला तुरुंग करा, असे सांगण्यात आले. आम्ही त्यांचे ऐकले नाही. मला यासंदर्भात अनेक फोन आले. दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण आम्ही केंद्र सरकारला भाव दिला नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला बळ मिळाले आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा डाव आखत होते. पण आम्ही त्यांचा डावा यशस्वी होऊ दिला नाही, असे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

पुरस्कार वापसीसाठी जाणाऱ्या खेळाडूंना रोखले

शेतकरी आंदोलनाला खेळांडूनीही पाठिंबा दिला असून आपला पुरस्कार परत करण्यासाठी काही माजी खेळाडूंनी सोमवारी राष्ट्रपती भवनाची वाट धरली. परंतु राष्ट्रपती भवनकडून राष्ट्रपतींच्या भेटीची वेळ न मिळाल्याने पोलिसांकडून खेळाडूंना रस्त्यातच अडवण्यात आले. त्यामुळे पुरस्कार परत न करताच हे खेळाडू माघारी परतले. पद्मश्री विजेते, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, गुरू द्रोणाचार्य पुरस्काराबरोबर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते खेळाडू यात सहभागी होते. राष्ट्रपती भवनाकडून राष्ट्रपतींच्या भेटीची वेळ मिळाल्यानंतर पुन्हा हे खेळाडू अवॉर्ड वापसीसाठी जाणार आहे. दिल्लीतल्या प्रेस क्लबपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत त्यांना मार्च करायचा होता पण पोलिसांनी रोखले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पंजाब हरयाणामधील खेळाडूंनी आपले पुरस्कार परत करायला एका गाडीत भरून आणले होते.