बँक बुडाली तरी पैसे सुरक्षित ; ९० दिवसांत मिळणार जमा केलेली रक्कम – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण

आता एखादी बँक बुडाल्यास त्या बँकेच्या खात्यातील पैसे ९०दिवसांच्या आत ठेवीदाराला परत मिळू शकणार आहे. केंद्र सरकार डिपॉझिट इंश्यूरंस क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कायद्यात बदलाची योजनेत बदल करण्याची योजना आखत आहे. या योजनेमुळे ठेवीदाराला त्यांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची जमा रक्कम ९० दिवसांच्या आत परत मिळू शकेल.

    दिल्ली: ज्या बँकेत आपले पैसे जमा आहेत ती बँक दिवाळखोरीत निघाली किंवा बुडाली तर बँकेच्या खात्यात जमा पूर्ण रक्कम परत मिळणे काहीसे कठीणच असते. मात्र, आता एखादी बँक बुडाल्यास त्या बँकेच्या खात्यातील पैसे ९०दिवसांच्या आत ठेवीदाराला परत मिळू शकणार आहे. केंद्र सरकार डिपॉझिट इंश्यूरंस क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कायद्यात बदलाची योजनेत बदल करण्याची योजना आखत आहे. या योजनेमुळे ठेवीदाराला त्यांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची जमा रक्कम ९० दिवसांच्या आत परत मिळू शकेल.

    अर्थमंत्र्यांनी केली होती घोषणा
    केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बँक बुडाल्यास डीआयसीजीसी कवरसाठी सहज आणि मर्यादीत वेळेत ठेवीदाराला त्यांचे पैसे परत मिळतील, असे आश्वासन दिले होते. आर्थिक वर्ष २०२१ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी डीआयसीजीसी अंतर्गत देण्यात येणारे विमा संरक्षण एक लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली होती. सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात बँक कवर वाढविण्याशी संबंधितची ही घोषणा पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेत झालेल्या फसवणुकीनंतर केली होती. आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेल्या येस बँकेनेही बँकेतून दैनंदिन पैसे काढण्यावर मर्यादा लादली होती.

    FD वर मिळेल ६५ लाख रुपयांचा मोफत विमा

    ४ फेब्रुवारी २०२० पासून डीआयसीजीसीद्वारे देण्यात येणारे विमा संरक्षण एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आले आहे; मात्र अनेक ठेवीदारांसाठी ५ लाखांचे विमा संरक्षणदेखील अपुरे असू शकते. यावर एक उपाय आहे तो म्हणजे हे विमा संरक्षण वाढवणे. एकाच बँकेत आणि एकाच शाखेत या विम्याची मर्यादा 65 लाखांपर्यंत वाढवता येणे शक्य आहे. बचत खाते, मुदत ठेवी, चालू खाते, रिकरिंग डीपॉझिट (आरडी) आदी खात्यांवर विमा सुरक्षा मिळते. मात्र परदेशी सरकार, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ठेवी, राज्य सहकारी बँक, राज्य भू-विकास बँक, आंतर बँक ठेवी यांना हे विमा संरक्षण मिळत नाही.

    अशी आहे तरतूद
    डीआयसीजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एखाद्या बँकेचा परवाना रद्द झाला, तिचं विलीनीकरणाच्या किंवा पुनर्रचना झाली तर ज्या तारखेला हा बदल अस्तित्वात आला त्या दिवशीच बँकेतील प्रत्येक ठेवीदाराची मूळ ठेव रक्कम आणि त्यावरील व्याज या रकमेसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत विमा उतरविला जातो. याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या बँकेत तुमची कितीही खाती असली आणि त्यात कितीही रक्कम असली तरी त्या सर्व रकमेवर केवळ ५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळेल. या रकमेमध्ये मुद्दल आणि व्याज दोन्ही समाविष्ट आहेत. कोणत्याही उपाययोजनांनी बँक वाचली नाही आणि तिची दिवाळखोरी जाहीर करण्यात आली आणि तुमचं मूळ मुद्दल पाच लाख रुपये असेल तर ते तुम्हाला मिळेल.पण त्यावरचे व्याज मिळणार नाही.