लसीकरणाबाबत खासदार उदासीन; अद्याप १०५ खासदारांनी घेतली नाही लस

संसदीय अधिवेशन १९ जुलैपासून सुरू करण्याची शिफारस संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने केली आहे. आगामी अधिवेशनही कोरोना आरोग्य नियमांनुसारच होणार आहे.

    नवी दिल्ली. १९ जुलैपासून संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाला सुरवात होणार आहे. अधिवेशनापूर्वी सर्व मंत्री  व खासदारांनी  कोरोना लसीचे (Corona Vaccine) दोन्ही डोस  घेणे आवश्यक असल्याचे निर्देश केंद्र सरकारने  दिले आहेत. मात्र सरकारच्या या निर्देशाला अनेक खासदारांनी हल्ल्यात घेतल्याचे चित्र आहे. अद्यापही १०५ खासदारांनी कोरोना लसीचा एकही डोस घेतलेला नाही.  लोकसभा व राज्यसभेच्या सुमारे ५०० खासदारांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे सचिवालयांना कळविले आहे.

    संसदीय अधिवेशन १९ जुलैपासून सुरू करण्याची शिफारस संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने केली आहे. आगामी अधिवेशनही कोरोना आरोग्य नियमांनुसारच होणार आहे. कोरोनाची दुसरी लाट सध्या आटोक्यात आल्याचे दिसत असले तरी धोका कायम आहे. त्यामुळे मागील वर्षातील हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणेच आगामी अधिवेशनही दोन्ही सभागृहांत खासदारांची बैठक व्यवस्था करून चालविण्याचे प्रस्तावित आहे.

    लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला व राज्यसभाध्यक्ष एम वेंकय्या नायडू यांची लवकरच याबाबत बैठक होणार आहे. यात अंतिम निर्णय निश्चित केला जाईल. मार्च २०२० नंतर संसदेत बाहेरील अभ्यागतांचा प्रवेश बंद करण्यात आला असून या सलग तिसऱ्या अधिवेशनातही प्रेक्षक गॅलऱ्या रिकाम्याच राहातील. कारण पत्रकार कक्ष वगळता इतर सर्व गॅलऱ्यांमध्येही खासदारांची बैठक व्यवस्था करण्यात येणार आहे. कोरोना आरोग्य नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. केवळ खासदारच नव्हे व संसदीय कर्मचारी, खासदारांचे सहाय्यक व संसदेच्या आवारात प्रवेश करण्यास पात्र असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीकरण करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.