sharad pwar

सध्या देशभरात शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे जोरदार पडसाद उमटताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रकरणात पवार आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची ९ तारखेला भेट घेणार आहेत. मात्र, शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्रीपदी असताना एपीएमसी कायद्यांमधील बदलांसाठी आग्रही होते असा दावा केला जात आहे.

मुंबई :  शेतकरी आंदोलनाच्या पाठिमागे उभे राहणारे आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींचा दरवाजा ठोठावायला जाणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी एपीएमसी कायद्यात बदल करण्याच्या मनसुबा व्यक्त केल्याचे आता पुढे आले आहे. यामुळे कृषी कायद्यावरुन नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सध्या देशभरात शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे जोरदार पडसाद उमटताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रकरणात पवार आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची ९ तारखेला भेट घेणार आहेत. मात्र, शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्रीपदी असताना एपीएमसी कायद्यांमधील बदलांसाठी आग्रही होते असा दावा केला जात आहे.

पवारांनी या कायद्यामध्ये संशोधनाची गरज व्यक्त करणारे पत्र वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना दिले होते, अशी माहिती सरकारी सुत्रांनी दिली आहे. शरद पवारांनी सुचवलेलेच बदलच एपीएमसी कायद्यामध्ये करण्यात आले आहेत, असा दावा देखील या सूत्रांनी केला आहे.

शीला दीक्षीत आणि शिवराजसिंह चौहानांना पवारांचे पत्र

दिल्लीचे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना शरद पवारांनी २०१० साली या विषयावर एक पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी देशाच्या ग्रामीण भागात विकास, रोजगार आणि आर्थिक समृद्धीसाठी कृषी क्षेत्राचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणार्‍या बाजाराची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. राज्यातील एपीएमसी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची इच्छा देखील पवारांनी व्यक्त केली होती.

त्यासाठी शीतगृह सह व्यापार्‍यांमधील अनेक गोष्टींमध्ये बदल आवश्यक आहेत. हे बदल खासगीकरणाच्या माध्यमातून होऊ शकतात. त्याचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, अशी पवारांची भूमिका होती. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लिहिलेल्या पत्रातही पवारांनी विपणन व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक असून यामध्ये खासगी क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावू शकते असे मत व्यक्त केले होते.

चर्चेची पुढची फेरी

यापूर्वी शरद पवार यांनी या विषयावर आठ डिसेंबरला पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपालाही पाठिंबा दिला आहे. संसेदच्या मागील सत्रामध्ये कृषी कायद्यामध्ये सुधारणा करणारे तीन कायदे मागे घेण्यात यावे यासाठी राजधानी दिल्लीसह देशभर शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेची पुढची फेरी ९ डिसेंबरला होणार आहे.