भाडेकरूंसाठी नवा कायदा; केंद्रीय कॅबिनेटने दिली मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्य केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत भाडेकरू कायद्यावर मोठा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधानांनी या कायद्यास मंजुरी दिली आहे. हा कायदा सर्व राज्यात लागू होणार आहे. मॉडल टिनेसी अॅक्ट एक तर नव्या प्रारुपात लागू करावा वा पूर्वीपासून सुरू असलेल्या भाडे कायद्यात सुधारित करून लागू करावा असे निर्णयात म्हटले आहे. मालमत्तेचा मालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही करारपत्र करून सर्व माहिती आता द्यावी लागणार आहे. कोणताही वाद झाल्यास दोन्ही पक्षकारांना दाद मागण्याचाही अधिकार आहे.

    दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्य केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत भाडेकरू कायद्यावर मोठा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधानांनी या कायद्यास मंजुरी दिली आहे. हा कायदा सर्व राज्यात लागू होणार आहे. मॉडल टिनेसी अॅक्ट एक तर नव्या प्रारुपात लागू करावा वा पूर्वीपासून सुरू असलेल्या भाडे कायद्यात सुधारित करून लागू करावा असे निर्णयात म्हटले आहे. मालमत्तेचा मालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही करारपत्र करून सर्व माहिती आता द्यावी लागणार आहे. कोणताही वाद झाल्यास दोन्ही पक्षकारांना दाद मागण्याचाही अधिकार आहे.

    घरमालकही छळणार नाही, भाडेकरूही रडवणार नाही

    • नव्या कायद्यानुसार लोकांना मालमत्ता भाडेतत्त्वावर घेण्यासही सुलभ होणार आहे.
    • फसवणूक वा छळवणुकीपासूनही सुटका होईल.
    • नव्या कायद्यानुसार भाडेकरूला घरमालकाचाही त्रास होणार नाही व घरमालकालाही भाडेकरूचा त्रास होणार आहे.
    • एकमेकांना त्रास होत असल्यास दोघांनाही संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागता येईल. यासाठी विशेष कोर्टही स्थापन केले जाणार आहे.
    • नवा कायदा लागू झाल्यानंतर घर वा मालमत्तेचाही बाजारात समावेश होईल.
    • मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे या हेतुने घरमालकाचेही अधिकार सुरक्षित राहावे यासाठीही अनेक सुविधा प्राप्त होतील.
    • आता रेंटल हाऊसिंगमध्येही खासीग कंपन्यांचीही भागीदारी वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा
    हे सुद्धा वाचा