coronavirus outbreak india cases news and updates 31 december 2020 nrvb

हा नवा कायदा दिल्लीत कालपासून (मंगळवार) लागू करण्यात आलाय. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाबाबत केलेल्या या नव्या कायद्यानुसार सरकारला कुठलाही नवा निर्णय घेण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे. हा कायदा दिल्लीत लागू होत असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्रालयानं केलीय. 

    केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या नव्या कायद्यानुसार आता केंद्रशासित प्रदेश असणाऱ्या दिल्लीबाबत घेतल्या जाणाऱ्या बहुतांश निर्णयांचे अधिकार हे राज्यपालांना असणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनात नुकतेच हे विधेयक संमत होऊन त्याचं कायद्यात रुपांतर करण्यात आलं होतं.

    हा नवा कायदा दिल्लीत कालपासून (मंगळवार) लागू करण्यात आलाय. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाबाबत केलेल्या या नव्या कायद्यानुसार सरकारला कुठलाही नवा निर्णय घेण्यापूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे. हा कायदा दिल्लीत लागू होत असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्रालयानं केलीय.

    अर्थसंकल्पीय अधिवेशात २२ मार्च रोजी हे विधेयक लोकसभेत, तर २४ मार्च रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करणारं आणि लोकशाहीविरोधी असा हा कायदा असल्याची टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती.

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा कायदा, असं या कायद्याचं नाव असून यामुळं मुख्यमंत्र्यांइतकेच अधिकार राज्यपालांनादेखील मिळणार आहेत. त्यामुळं कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यपालांनी मंजुरी घेणं दिल्ली सरकारला बंधनकारक असेल. सध्या अनिल बैजल हे दिल्लीचे नायब राज्यपाल असून त्यांच्या अधिकारात या नव्या कायद्यामुळे वाढ झाली आहे.