केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि पूर्णतः रद्द करावेत, या मागणीसाठी गेल्या ५० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आतापर्यंत शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या ८ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. आता नवव्या फेरीसाठी चर्चेला सुरुवात होतीय.

सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर होणारी ही पहिलीच चर्चेची फेरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आंदोलक शेतकऱ्यांनी स्वागत केलं असलं, तरी आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त होता. दिल्लीतील विज्ञान भवनात शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि किमान हमीभावाबाबत निश्चित धोरण तयार करून त्याचं कायद्यात रुपांतर करावं, या शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्या सरकारने मान्य केलेल्या नाहीत. जोपर्यंत या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केलाय.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर हे शेतकऱ्यांशी चर्चा करत असून आपण खुल्या मनानं चर्चेला जात असल्याचं त्यांनी गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीपुढं बाजू मांडण्यात आपल्याला रस नसल्याचं शेतकऱ्यांनी अगोदरच जाहीर केलंय. या समितीतील सर्व सदस्य हे जाहीरपणे कृषी विधेयकांचं समर्थन करणारे असल्याचं निरीक्षणही शेतकऱ्यांनी नोंदवलंय.

दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शेतकरी आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला असून देशभरातील नागरिकांनी शेतकऱ्यांच्या सत्याग्रहात सहभागी व्हावं, असं आवाहन केलंय.