आता पाठ्यपुस्तकं विकत घेण्याची गरज नाही, शिक्षणमंत्र्यांची महत्त्वाची घोषणा

जम्मू काश्मीर, हिमालयीन विभाग आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील काही भागांतील विद्यार्थ्यांना यापुढे पुस्तकं खरेदी करण्याची गरज नसल्याचं केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटलंय. इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकं मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या वर्गात शिकणाऱ्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला पाठ्यपुस्तके स्वतः खरेदी करण्याची गरज पडणार नाही. 

    शालेय शिक्षणाबाबतीतील धोरणात सातत्यानं काही ना काही बदल होत असतात. त्या त्या वेळची परिस्थिती आणि शिक्षणाची गरज पाहून सरकारं विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करत असतात. असाच एक नवा निर्णय नुकताच केंद्रीय शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी जाहीर केलाय.

    जम्मू काश्मीर, हिमालयीन विभाग आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील काही भागांतील विद्यार्थ्यांना यापुढे पुस्तकं खरेदी करण्याची गरज नसल्याचं केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटलंय. इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकं मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या वर्गात शिकणाऱ्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला पाठ्यपुस्तके स्वतः खरेदी करण्याची गरज पडणार नाही.

    शिक्षणमंत्री पोखरियाल यांनी नुकतीच नवोदय विद्यालयाची चाळीसावी बेठक घेत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील भरती नियमांमध्येदेखील बदल करण्याचं सूतोवाच शिक्षणमंत्र्यांनी केलं. वसतीगृहं आणि शाळांच्या सुधारणांसाठी सीएसआर निधी (Corporate Social Responsibility Fund) जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणं शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांंनी निधी उभा करून सोयीसुविधा उभारण्यासाठी मदत करावी, असं आवाहनदेखील शिक्षणमंत्र्यांनी केलं.

    डिजिटल आणि ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून पुढचा काळ हा व्हर्च्युअल आणि ऑनलाईन शिक्षणाचा असेल, असं शिक्षणमंत्री म्हणाले. भारताला महासत्ता व्हायचं असेल, तर शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.